जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला नजरकैदेत आहेत का, असा प्रश्न सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. गेल्या काही दिवसांपासून फारूख अब्दुल्ला कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी दिसलेले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
लोकशाहीच्या खुनाबद्दल बोलण्याचा काँग्रेसला अधिकार आहे का - मुख्यमंत्री
एमडीएमकेचे नेते आणि राज्यसभेतील खासदार वैको यांनी गेल्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये फारूख अब्दुल्ला हे नेमके कुठे आहेत, हे समजत नाही. त्यामुळे त्यांच्या ठावठिकाण्याबद्दल शोध घेण्याचे निर्देश दिले जावेत आणि त्यांना सगळ्यांपुढे आणले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
ह्युस्टनमध्ये मोदींसाठी आयोजित कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रम्प येणार
गेल्या महिन्यात ५ तारखेला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केले होते. त्याचबरोबर या राज्याचे विभाजन करून लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हापासून फारूक अब्दुल्ला सार्वजनिक ठिकाणी दिसलेले नाहीत. हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले, त्यावेळीही ते तिथे दिसले नव्हते. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फारक अब्दुल्ला यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे ते सभागृहात आलेले नाहीत. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेले नाही, असे सांगितले होते.
