जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार केला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. या स्वरुपाचे निर्बंध हे मर्यादित काळासाठीच घातले गेले पाहिजेत आणि त्याविषयी न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. एन व्ही रमणा, आर. सुभाष रेड्डी, बी आर गवई यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. या प्रकरणी आठवड्याच्या आत निर्णय घेतला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जनगणना अधिकारी 'तुम्ही काय खाता' असाही प्रश्न विचारणार
जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्या गेल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. काश्मीर खोऱ्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली. गेल्या १६० दिवसांपासून तेथील इंटरनेट सेवा बंदच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये इंटरनेटची उपलब्धता याचाही अंतर्भाव होतो. त्यामुळेच यावर बंधने घालताना कलम १९ (२) नुसार ती मर्यादित काळासाठीच असली पाहिजेत. या स्वरुपाची बंधने घालताना ते आदेश लेखी स्वरुपात प्रसिद्ध केले गेले पाहिजेत. जेणेकरून कोणीही त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.
'छपाक'च्या यशासाठी दीपिका सिद्धिविनायकाच्या चरणी
केवळ सत्तेचा वापर करून कोणीही नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणू शकत नाही, असेही महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
