पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

BLOG: ... म्हणून मोदी सरकारचा हा निर्णय 'हेल्दी' वाटतोय!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

कोरोना विषाणूने जगभरात घातलेल्या थैमानानं अर्थव्यवस्थेचा श्वासही गुदमरण्यास सुरुवात झाली आहे. एक दोन नाही तर अनेक राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलिटवर ठेवण्याची वेळ पुढील काही दिवसांत दिसू शकते. लॉकडाऊनमध्ये शटर डाऊन झालेले किती उद्योग पुन्हा उभे राहतील? या परिस्थितीतून सावरायला किती वेळ लागेल? याची कोणतीच शाश्वती सध्याच्या घडीला देता येणार नाही. दरम्यान, भारत-अमेरिका यांच्यातील मैत्रीत जर-तरची भाषा पाहायला मिळाली. मलेरियाविरोधी प्रभावी असणारे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन औषध कोरोना विरोधात यशस्वी ठरत असताना भारताने या औषधावरील निर्यातीवर बंदी घातली.  

औषधांचा पुरवठा न केल्यास भारताला जशास तसे उत्तर देऊ: ट्रम्प

मोदी सरकारची ही भूमिका कोरोनाच्या जाळ्यात दम गुदमरत असलेल्या अमेरिकेला खटकली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट भारताला द्विपक्षीय कराराची जाण ठेवण्याची भाषा करत तंबी वजा इशारा देत निर्यतीवरील बंदीचा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले. ट्रम्प यांच्या धमकीच्या सूरानंतर भारताने काही तासांत निर्यातीवरील बंदी काही प्रमाणात शिथिल केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मानवतेच्या आधारावर भारताकडून अपेक्षा ठेवणाऱ्या राष्ट्रांना औषधांचा पुरवठा केला जाईल, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. या मुद्याचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही, असा उल्लेखही परराष्ट्र मंत्रालयाने केला.

जीवरक्षक औषधांवरील बंदी उठविल्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले...

भारतातील आवश्यकता भागवून मग दुसऱ्याच्या घराकडे पाहा, असा सल्ला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांनी सरकारला दिलाय. स्थानिक राजकारण बाजूला ठेवून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारच्या निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण आणि रोजगार जाण्याची दहशत असणाऱ्या भारतातील तरुणांसाठी दिलासा देणारा ठरु शकतो. अमेरिकेतून भारताला आउटसोर्सिंगची मोठ्या प्रमाणात कामे मिळाली आहेत. अमेरिकेमध्ये सर्वाधिक भर ज्या गोष्टींवर दिला जातो ती हल्थ केअरची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात भारतावर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील हेल्थ सेक्टरसह आयटी क्षेत्रातील आऊट सोर्सिंगचा डोलारा आणि इंटरनॅशनल कॉल सेंटर यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या क्षेत्रातील रोजगाराच्या शाश्वतीसाठी भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधावर बरेच काही अवलंबून आहे. 

अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या योजनांवर काम करा : नरेंद्र मोदी

कोरोना विषाणूने अमेरिकेत धुमाकूळ घातलाय. कोट्यवधींवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेतील परिस्थितीचे प्रतिबिंब भारतावर पडेल, असे थेट दावा करणे योग्य ठरणार नाही. कारण अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात ठराविक कामासाठी दिला जाणारा मोबदला हा कित्येक पटीने कमी असतो. अमेरिकेत कामगार कपाती एवढा त्यांच्या भारतातील बिझनेसवर परिणाम होणार नाही. पण काही प्रमाणात याचा चटका सोसावा लागू शकतो. कोरोनासाठी उपयुक्त ठरत असलेल्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यानंतर अमेरिकेला दोस्तीतील शब्द आणि कराराची जाण ठवायला लावून आउट सोर्सिंग क्षेत्रातील कामगार कपातीचे प्रमाण कमी करण्याची रणनिती भारत सरकारला आखणे सहज सोपे होईल. मोदी सरकारने घेतलेली माघार ही ट्रम्प सरकारच्या यांच्या धास्तीने घेतलेली नाही तर आउटसोर्सिंग बिझनेसमधील धास्ती कमी करण्याच्या दृष्टीने टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणूनही बघता येईल. बाकी काय होणार हे सांगता येणार नसले तरी भूमिका ही सकारात्मकतेची चाहूलच असल्याचे वाटते.

-सुशांत जाधव

Email -Sushantjournalist23@gmail.com

Twitter- @2010Sushj

 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Indian Prime Minister Narendra Modi appears to have bowed to President Donald Trump demands anti malarial drug hydroxychloroquine as a treatment option for COVID 19 coronavirus patients Special Blog Writtern By Sushant Jadhav