केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेमध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा हटवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याची घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार, जम्मू-काश्मीरचे दोन भागामध्ये विभाजन केले जाणार आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे. तर लदाख हा दुसरा केंद्र शासित प्रदेश होणार आहे. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावरुन देशामध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कर आणि वायुसेनेला हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. तसंच सुरक्षेच्या कारणास्तव 8 हजार जवानांना काश्मीरकडे पाठवण्यात आले आहे.
Indian Army and Indian Air Force have been put on high alert, following revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/STCOnhHgnH
— ANI (@ANI) August 5, 2019
जम्मू-काश्मीर होणार केंद्रशासित प्रदेश; कसे बदलणार अधिकार जाणून घ्या
370 कलम हटवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यसभेमध्ये विरोधकांकडून गोंधळ सुरु आहे. तर दुसरीकडे यावरुन देशभरातून अनेक संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. कलम हटवण्याच्या निर्णयामुळे देशामध्ये हिंसाचाराची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी 8 हजार जवानांना काश्मीरकडे पाठवण्यात आले आहे. हे जवान उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये पाठवण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय वायूसेना आणि लष्कराच्या जवानांना हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.
ऐतिहासिक!, कलम ३७० हटवण्याची शिफारस, काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश
सरकारकडून विधेयक सादर करण्याआधीच जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 हजार पेक्षा अधिक जवान तैनात करण्यात आले होते. या जवानांना जम्मू-काश्मीरच्या अतिसंवेदनशील भागामध्ये तसंच काश्मीरच्या खोऱ्यातील इतर भागांमध्ये तैनात करण्यात आले आहे. तर यापूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये सीआरपीएफ जवानांच्या 50 तुकड्या, बीएसएफ जवानांच्या 10 तुकड्या, एसएसबी जवानांच्या 30 तुकड्या आणि आयटीबीपी जवानांच्या 10 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
