पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

संसदेच्या मान्यतेनंतर आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयकापुढे हे आव्हान

अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. हे विधेयक सोमवारी रात्रीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची याला मंजुरी मिळाली आहे. आता राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात संबंधित सुधारणा केली जाईल. पण या विधेयकापुढे आता आणखी एक आव्हान आहे. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयात टिकल्या पाहिजेत, हे ही महत्त्वाचे आहे.

हैदराबाद एन्काऊंटर: माजी न्यायाधीशामार्फत चौकशी होण्याची शक्यता

या विधेयकानुसार १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. या कायद्यातील कलम दोनमध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत. कलम दोन हे बेकायदा स्थलांतरितांसंबंधीचे आहे. आता कलम दोन मध्ये २ (१)(ब) दाखल करण्यात आले आहे. ज्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या समाजातील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीनच देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना यापुढे बेकायदा स्थलांतरित म्हटले जाणार नाही. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेले हे नागरिक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर त्यांना नागरिकत्व बहाल केले जाऊ शकते.

या संपूर्ण नव्या तरतुदीमध्ये मुस्लिम समाजातील नागरिकांचा समावेश नाही. त्यामुळे यावरून गदारोळ उठला आहे. मुस्लिम समाजाला का डावलण्यात आले, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला असून, त्यामुळेच सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत.

राहुल-रोहित-विराट या त्रिदेवांसमोर विंडीज संघ हतबल

सध्या जे भारताचे नागरिक आहेत. त्यांना कायद्यातील सुधारणांमुळे काहीही फरक पडणार नाही. विधेयकात नव्याने नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. नागरिकत्व काढून घेण्याचा विषय यामध्ये नाही, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर कायद्यातील सुधारणा लागू झाल्यावर लगेचच संबंधितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही. त्यांना त्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.