राज्यसभेत आज काँग्रेसकडून काश्मीरमधील स्थिती, इंटरनेट बंदी आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम झाल्याचा मुद्दा उठवण्यात आला. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधील परिस्थिती वेगाने सामान्य होत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर इंटरनेट सुविधा देणे, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. औषधांची पर्याप्त मात्रा निश्चित करण्यात आली आहे. औषधांसाठी मोबाइल व्हॅनचाही वापर केला जात आहे.
शरद पवार-नरेंद्र मोदी यांच्यात पाऊण तास चर्चा
काश्मीरमध्ये इंटरनेट सुरु नसल्याचा हवाला देताना काँग्रेस खासदार गुलामनबी आझाद यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ५ ऑगस्टनंतर शाळा-कॉलेज पूर्णपणे उघडलेले नाही. इंटरनेट सुरु नाही. त्यामुळे मुलांच्या अभ्यासावर प्रभाव पडला आहे.
HM Amit Shah in Rajya Sabha: I challenge Ghulam Nabi Azad sahab to counter these facts which I presented, why don't you object to these figures on record? I am willing to discuss this issue for even an hour https://t.co/ssLyqa3Bbc
— ANI (@ANI) November 20, 2019
यावर उत्तर देताना शहा म्हणाले की, आम्हीही माननीय सदस्यांच्या चिंतेशी सहमत आहोत. काश्मीरमध्ये इंटरनेट लवकरात लवकर देण्यात येईल. पण मी हे सांगू इच्छितो की ९५-९६ मध्ये देशात मोबाइल फोन आला. पण काश्मीरमध्ये त्याची सुरुवात २००३ मध्ये झाली. सुरक्षेचा प्रश्न आहे, त्यासाठी इंटरनेट बंद आहे. स्थानिक प्रशासन जेव्हा स्थितीबाबत आश्वस्त होतील. तेव्हा इंटरनेटही सुरु होईल.
.. म्हणून गांधी कुटुंबाच्या SPG सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अमित शहांऐवजी नड्डा यांनी उत्तर दिले
दि. ५ ऑगस्ट नंतर दगडफेकीच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत आणि यादरम्यान एकाही सामान्य नागरिकावर गोळीबार झालेला नाही, असे अमित शहा म्हणाले.
आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून ईडीला नोटीस
अमित शहा उत्तर देत असताना विरोधी पक्षांनी अनेक वेळा आक्षेप नोंदवला. गुलामनबी आझाद यांनी आव्हान देताना शहा म्हणाले की, मी गुलामनबी आझाद यांनी सांगू इच्छितो की, नोंदींच्या आधारावर त्यांनी आकडेवारीला आव्हान द्यावे. सत्य नाकारता येणार नाही. मी फक्त इतकेच सांगू इच्छितो की, जी स्थिती आहे, त्यालाही समजून घ्या. केवळ मनात आहे म्हणून तेच सत्य मानू नका, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
