पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कर्नाटकः आमदारांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारी निर्णय

विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार

कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आणि त्यांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. येत्या मंगळवारी याप्रकरणावर सुनावणी होणार असून तोपर्यंत कर्नाटकची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे कुमारस्वामी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.  मंगळवारपर्यंत स्थिती जैसे थे राहिल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ विधानसभा अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत. काँग्रेसने बंडखोर आमदारांना अयोग्य ठरवण्यासाठी विधानसभाध्यक्षांकडे अर्ज केला आहे. तत्पूर्वी, गुरुवारी न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना त्याच दिवशी राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने संबंधित याचिकाकर्त्यांचे ऐकून घेतले. बंडखोरांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी विधानसभाध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास उशीर करत असल्याचा आरोप केला. उत्तरादाखल विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार यांच्याकडून उपस्थितीत असलेले वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे असलेल्या विशेष अधिकारानुसार राजीनाम्यापूर्वी त्यामागच्या कारणांची माहिती जाणू इच्छितात. 

विधानसभाध्यक्षांनी आमचा राजीनामा घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी १० बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात केली आहे. तर दुसरीकडे अध्यक्षांनी आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिकेचा हवाला देत राजीनाम्याच्या निर्णयासाठी जास्तीची वेळ मागितली आहे.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:hearing on karnataka political crisis in supreme court gives time to assembly speaker to tuesday