पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

काश्मिरच्या नेत्यांना विश्वासात घेण्यास सरकार अपयशी- शरद पवार

ज्येष्ठ नेते शरद पवार

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारं कलम ३७० अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला. या प्रस्तवाचं मित्र पक्षांकडून स्वागत केलं जात आहे.  विरोधकांनी मात्र यावर तीव्र नाराजी दर्शवली आहे.  मोदी सरकारानं काश्मिरी नेत्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घ्यायला हवा होता मात्र नेत्यांना विश्वासात घेतलं नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी- काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे. 

लोकशाहीच्या इतिहासातला काळा दिवस, मेहबुबा मुफ्तींची जाहीर नाराजी

जम्मू काश्मीरमध्ये मध्यरात्रीपासून कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.  श्रीनगरमध्ये तीन माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणि नेत्यांची नजरकैद यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एएनआयशी बोलताना नाराजी व्यक्त केली आहे. 

कलम ३७० : पीडीपी खासदाराचा कुर्ता आणि संविधानाच्या प्रती फाडून निषेध

मला वाटतं सरकारनं काश्मिरी नेत्यांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं. मात्र दुर्दैवानं तसं झालं नाही. पण, विश्वासात घेऊनच हा मोठा निर्णय घ्यायला हवा होता असं शरद पवार म्हणाले. 

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Govt of India should have taken leaders of the valley into confidence NCP leader Sharad Pawar