अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात आणि व्यवसाय तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अनेक घोषणा केल्या. त्यांच्या या निर्णयाचे व्यावसायिक, तज्ज्ञ आणि शेअर बाजारात स्वागत करण्यात आले. व्यापाऱ्यांच्या मते २८ वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी सुधारणा आहे. एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी कॉर्पोरेट कर घटवून २२ टक्के करण्याचा आतापर्यंतचा सर्वांत धाडसी निर्णय असल्याचे म्हटले. व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांच्या मते यामुळे आर्थिक वाढ आणि गुंतवणुकीत मोठी तेजी येईल.
देशातील कंपन्यांसाठीच्या कॉर्पोरेट करात कपात, सीतारामन यांची घोषणा
एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणाले की, कॉर्पोरेट करात मोठी कपात करणे ही मागील २८ वर्षांनंतरचे ‘बोल्डेस्ट रिफॉर्म’ (धाडसी सुधारणा) आहे. कॉर्पोरेट करातील कपातीमुळे उद्योगांना चालना मिळेल, उत्पादनांची किंमती कमी होतील. यामुळे विदेसी कंपन्यांना गुंतवणुकीची संधी मिळेल आणि 'मेक इन इंडिया'लाही प्रोत्साहन मिळेल.
कोटक महिंद्र बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक यांनी टि्वटरवर लिहिले की, कंपनी कर घटवून २५ टक्क्यांवर आणणे ही एक मोठी सुधारणा आहे. हे एक साहसी आणि प्रगतीशील पाऊल आहे. भारतीय कंपन्यांना करात केलेल्या कपातीमुळे अमेरिकेसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्याची संधी मिळाली आहे. आपले सरकार आर्थिक वृद्धी आणि कायदेशीररित्या नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांच्या मदतीसाठी प्रतिबद्ध असल्याचे यातून संकेत मिळतात.
Reducing corporate tax rate to 25% is big bang reform. Allows Indian companies to compete with lower tax jurisdictions like the U.S. It signals that our government is committed to economic growth and supports legitimate tax abiding companies.A bold, progressive step forward.
— Uday Kotak (@udaykotak) September 20, 2019
बॉयोकॉनच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक किरण मुझूमदार शॉ यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे कौतुक केले. त्यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले की, कंपनी कराचा दर ३० टक्क्यांवरुन २५.२ टक्के केल्याने वाढीला वेग येईल. हे मोठे पाऊल आहे आणि यामुळे वाढ आणि गुंतवणुकीत तेजी येईल.
ऐतिहासिक निर्णय, अर्थमंत्र्यांच्या पाठीवर मोदींकडून शाबासकीची थाप
अशोक महेश्वर अँड असोसिए्टस एलएलपीचे भागीदार अमित महेश्वरी म्हणाले की, यामुळे भारतात एफडीआयला आकर्षित करणे आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यास मदत मिळेल. लाभांश वितरण कर संपवणे आणि लाभांशावर जुन्या पद्धतीने कर लावण्याची घोषणा करणे हे स्वागतार्ह आहे.
