पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

...तर तुम्हाला फेसबुक लाईव्ह वापरताच येणार नाही

फेसबुक

फेसबुक लाईव्ह फिचरच्या माध्यमातून तुम्ही हिंसाचार भडकवणारे, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारे व्हिडिओ किंवा लाईव्ह स्ट्रिमिंग प्रसारित केले तर तुमच्या खात्यातील हे फिचरच भविष्यात बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून काहीच दाखवता येणार नाही. ख्राईस्टचर्चमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर फेसबुकने हा निर्णय घेतला आहे. फेसबुकचे उपाध्यक्ष गाय रोजेन यांनी ही माहिती दिली. हळूहळू या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व फेसबुक वापरकर्त्यांसाठी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

तुमचं व्हॉट्स अ‍ॅप अपडेट करा कारण...

रोजेन म्हणाले, फेसबुकच्या सेवांचा वापर करून कोणीही समाजात तेढ निर्माण करणारा किंवा हिंसाचाराला खतपाणी घालणारा मजकूर कोणत्याही फॉर्ममध्ये प्रसारित करू नये, यासाठी आम्ही आमच्या सेवांचा सध्या सर्वांगी आढावा घेत आहोत. न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आम्हाला याची तीव्र जाणीव झाली. त्यामुळेच अशा पद्धतीचा मजकूर व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रसारित करणाऱ्यांसाठी 'वन स्ट्राईक' धोरण लागू कऱण्यात येईल. यामध्ये संबंधित वापरकर्त्याला एकदाच त्याचा व्हिडिओ समाजात तेढ निर्माण कऱणारा असल्याचे स्ट्राईकच्या माध्यमातून सांगितले जाईल. तरीही संबंधित वापरकर्त्याने पुन्हा त्याच स्वरुपाचा व्हिडिओ प्रसारित केल्यास त्याच्या अकाऊंट किंवा पेजवरील फेसबुक लाईव्हचे फिचरच बंद करण्यात येईल.

इन्स्टाग्रामवर ‘likes’ चा आकडा दिसणार नाही

दहशतवादी गटांकडून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या निवेदनाची लिंक आपल्या खात्यावरून शेअर करणे हा सुद्धा गंभीर गुन्हा समजला जाईल, असे रोजेन म्हणाले. न्यूझीलंडमधील हल्ल्यानंतर एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली ती म्हणजे एकाच घटनेचे वेगवेगळ्या स्वरुपाचे व्हिडिओ प्रसारित केले जातात. लोकांकडूनही हे व्हिडिओ शेअर केले जातात. अर्थात यातील काही व्हिडिओ हे जाणीवपूर्वक समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी तयार केलेले असतात, हे सगळ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याचबरोबर आमच्या तंत्रज्ञानालाही हे व्हिडिओ ओळखून ते ब्लॉक करता येत नाहीत. यासाठीच आम्ही ७५ लाख डॉलर खर्च करून अमेरिकेतील तीन विद्यापीठांशी करार केला आहे. फोटो आणि व्हिडिओ या माध्यमातून प्रसारित केला जाणारा मजकूर कशा स्वरुपाचा आहे हे ओळखण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन करण्याचे काम या विद्यापीठांकडून केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.