पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

जनतेकडून जास्त कर घेणं हे अन्यायकारकचः सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश शरद बोबडे

अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक आठवड्यपूर्वी देशाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी कर सुधारणेवरुन मोठे वक्तव्य केले आहे. सरकारकडून जनतेवर जास्त किंवा मनमानी पद्धतीने कर लावणे म्हणजे समाजावरील हा अन्याय आहे, असे ते म्हणाले. कर चोरी हा गुन्हा असल्याचे सांगत न्या. बोबडे यांनी हा दुसऱ्या लोकांप्रती अन्याय असल्याचे म्हटले. योग्य कराचे समर्थन करताना त्यांनी देशातील जुन्या काळातील प्रचलित कर कायद्यांचे उदाहरणही दिले.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदी तात्पुरतीः IMF

प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या ७९ व्या स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. नागरिकांकडून कर अशा पद्धतीने घेतला जावा, जशी मधमाशी फुलांचे नुकसान न करता आतील रस शोषून घेते, असे ते म्हणाले. न्या. बोबडे यांचे हे वक्तव्य नेमके अर्थसंकल्पाच्या एक आठवडा आधी समोर आले आहे. साधारणपणे न्यायपालिकेकडून अशा प्रकारची वक्तव्ये आतापर्यंत करण्यात आलेली नाहीत.

झेंड्याचे रंग बदलून मते मिळत नाहीतः रामदास आठवले

यावेळी त्यांनी प्रलंबित खटल्यांविषयी चिंताही व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सीईएटीएटीमध्ये प्रलंबित असलेल्या अप्रत्यक्ष कराशी निगडीत खटल्यांमध्ये मागील दोन वर्षांत ६१ टक्क्यांची घट झाली आहे. अधिकृत माहितीनुसाल, ३० जून २०१७ पर्यंत २ लाख ७३ हजार ५९१ खटले प्रलंबित होते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत त्याची संख्या १ लाख ५ हजार ७५६ इतकी राहिली.