पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

इशाऱ्यानंतरही ८२ माजी खासदारांनी सोडला नाही शासकीय बंगला

इशाऱ्यानंतरही ८२ माजी खासदारांनी सोडला नाही शासकीय बंगला (संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीतील ल्युटियन्स झोनमध्ये ८० हून अधिक खासदारांनी लोकसभेच्या एका समितीच्या इशाऱ्यानंतरही शासकीय बंगला सोडलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोक आवास (अनाधिकृत ताबा) अधिनियमाअंतर्गत सरकार या सर्व माजी खासदारांवर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे. 

पाकिस्तानचं शेपूट वाकडंच, २००० हून अधिक वेळा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन

सी आर पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसभा आवास समितीने १९ ऑगस्टला सुमारे २०० माजी खासदारांना एक आठवड्याच्या बंगला सोडण्याचा आदेश दिला होता. त्यांनी बंगला न सोडल्यास तीन दिवसांच्या आत वीज, पाणी आणि गॅस कनेक्शन तोडण्याचा आदेश दिला होता. सूत्रांनी सांगितले की, समितीच्या आदेशानंतर बहुतांश माजी खासदांनी आपले अधिकृत बंगले रिकामे केले. पण ८२ माजी खासदारांनी अद्याप बंगल्यावरील ताबा सोडलेला नाही.

लोकसभा आवास समितीतील सूत्रांनुसार हे अस्वीकार्य आहे आणि माजी खासदारांवर कडक कारवाई केली जाईल. या सर्व माजी खासदारांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांनी बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. बंगला रिकामा करण्याचा आदेश पारित झाल्यानंतर त्यांच्या बंगल्यांची वीज, पाणी आणि गॅस जोडणी तोडण्यात येईल.

रोजगार भरपूर पण उत्तर भारतीयांमध्ये 'क्वॉलिटी'ची कमतरता: केंद्रीय मंत्री

नियमांनुसार माजी खासदारांना लोकसभा भंग झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत रिकामा करावा लागतो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १६ वी लोकसभा २५ मे रोजी भंग केली होती.