पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

'अखेरच्या श्वासापर्यंत उपलब्ध कायदेशीर पर्याय वापरण्याचा अधिकार'

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर फाशी द्यावी अशी मागणी केंद्राकडून करण्यात आली आहे.  या प्रकरणातील दोषींच्या फाशीला दिल्लीतील पटियाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर  केंद्र सरकारने दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात रविवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. दोषी मुकेश याच्याकडून ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन यांनी बाजू मांडली. राज्यघटनेनुसार, अखेरच्या श्वासापर्यंत दोषी मुकेशला कायदेशीर पर्यायाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, असे त्या म्हणाल्या. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये CRPF जवानांवर ग्रेनेडचा हल्ला

ज्या दोषींसमोर कायदेशीर पर्याय उरलेले नाहीत त्यांना लवकरात लवकर फाशी द्यायला हवी, असे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडता म्हटले आहे. फाशीच्या शिक्षेसाठी होणारा विलंब हा दोषींसह समाजावर विपरित परिणाम करणारा ठरेल. पवन गुप्ता याची फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यांने अद्याप दया याचिकेसाठी अर्ज केलेला नाही, असेही मेहता यांनी न्यायाधीशांसमोर सांगितले.   

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सांगितले राजकारणात येण्याचे

ते पुढे म्हणाले, तुरुंग नियमावलीनुसार, एका दोषीच्या विशेष याचिकेवरील (एसएलपी)  विलंबामुळे त्याच आरोपातील अन्य दोषींना फाशी देता येत नाही. याच आधारावर दिल्लीतील पटियाला न्यायालयाने चारही दोषींच्या फाशीला स्थगिती दिली. हा नियम दया याचिकेशी संबंधित नाही. दोषी मुकेशने कायद्याचा गैरवापर केला आहे. त्याने   फेटाळण्यात आलेल्या दया याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळली आहे. दोषी मुकेश नव्याने याचिका दाखल करणार असल्याचे पटियाला न्यायालयात सांगण्यात आले होते. पण दया याचिकेत काही बदल करायचा असेल तरच नव्याने दया याचिका दाखल करता येते. त्यामुळे दोषींचे इरादे हे घातक असल्याचे दिसून येते असे मेहता यांनी म्हटले आहे.  

निर्भयाच्या आईला दोषींच्या वकिलांनी दिले आव्हान, म्हणाले...

#वकील एपी सिंह यांच्याकडून दोषींचा बचाव 

तुरुंग नियमावलीतील ८३६ आणि ८५८ नियमांचा दाखला देत वकील एपी सिंह यांनी दोषी विनय, अक्षय आणि पवन यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. उपलब्द असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याचा दोषींना अधिकार आहे. राज्यघटनेत फाशी देण्यासंदर्भात कोणतीही वेळीची मर्यादा नाही. दया याचिका फेटाळल्यानंतर देखील फाशीसाठी १४ दिवसांचा अवधी देण्यात येतो. मग दोषींना फाशी देण्याची गडबड का? असा प्रश्न एपी सिंह यांनी उपस्थित केला.  

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title: delhi high court commences hearing on centre plea challenging stay on execution of 4 convicts in nirbhaya gangrape and murder case