कोरोना विषाणूबाधितांवर परिणामकारक मानले जाणारे मलेरियारोधक औषध हायड्रोक्सिक्लिरोक्विन बाबत भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने मलेरियारोधक हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवरील बंदी आंशिकरित्या हटवली आहे. देशांतर्गत गरजेच्या हिशोबानंतरच कोरोना विषाणूने प्रभावित देशांच्या मागणीनुसार हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन औषधाच्या पूर्ततेबाबत फैसला घेतला जाईल, असे भारताने म्हटले आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी निगडीत अधिकाऱ्यांनी दिली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन औषधाचा पुरवठा करण्याची विनंती केली आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने म्हटले की, हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन औषधाच्या निर्यातीवरील बंदी अंशतःरित्या हटवण्यात आली आहे. परंतु, पॅरासिटमॉलवरील निर्यातबंदी कायम राहिल. ते पुढे म्हणाले की, देशांतर्गत गरजांची पूर्तता केल्यानंतर उपलब्धतेच्या आधारावर हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन इतर देशांच्या मागणीनुसार पाठवण्यात येईल. कोविड-१९ च्या थैमानानंतर मानवतेच्या आधारावर औषध विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या औषधाच्या निर्याती आणि वाटपावर निर्णय घेण्यात येईल.
We will also be supplying these essential drugs to some nations who have been particularly badly affected by the pandemic. We would therefore discourage any speculation in this regard or any attempts to politicise the matter: Ministry of External Affairs (MEA) #COVID19 https://t.co/T4BPoXkLDM
— ANI (@ANI) April 7, 2020
'एएनआय'च्या मते, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड-१९ बाबत मानवी हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे की, भारत आपल्या सर्व शेजारी देशांना योग्य प्रमाणात हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन आणि पॅरासिटमॉलचा परवाना दिला जाईल. ज्या देशांना या विषाणूचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अशा देशांनाही याचा पुरवठा केला जाईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
