पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सरकारकडून लवकरच आर्थिक पॅकेजची घोषणा, ITR-GST रिटर्नला मुदत वाढ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

कोरोना विषाणूशी लढत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक पॅकेजचे बुस्टर देण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आर्थिक पॅकेजवर काम सुरु असून लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

कोरोनामुळे स्थानिक बाजारात दिवसागणिक कोट्यवधीची घसरण

काही महत्त्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणेः

- ५ कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास सध्या दंड नाही.

- टी़डीएसवरील व्याज १८ टक्क्यांवरुन ९ टक्के करण्यात आले आहे.

- ३० जून २०२० पर्यंत २४ तास कस्टम क्लियरन्सची सुविधा मिळत राहिल.

काँग्रेस आमदारांच्या अनुपस्थितीत शिवराजसिंह चौहानांनी सिद्ध केलं बहुमत

- मार्च, एप्रिल, मे महिन्यातील जीएसटी रिटर्न भरण्याची तारीखही ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली.

- विवाद ते विश्वास ही योजनाही आता ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३१ मार्च ते ३० जून या कालावधीत कोणतेही अतिरिक्त शूल्क द्यावे लागणार नाही.

- आधार- पॅन कार्डशी लिंक करण्याची अखेरची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. पूर्वी ती ३१ मार्चपर्यंत होती.

- आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चा प्राप्तिकर परतावा भरण्याची अखेरची तारीख वाढवून ३० जूनपर्यंत करण्यात आली आहे.

- सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोरोना विषाणूशी निगडीत कार्याला आता सीएसआर निधी दिला जाऊ शकतो. हा निधी कोरोना विषाणूविरोधातील लढाईत वापरला जाणार.

राज्यात कोरोनाचा चौथा बळी, मुंबईत ६५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

- २०२० मध्ये ज्या कंपन्यांच्या संचालकांची एकही बैठक झाली नाही. अशांना नियमाचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.

- बोर्डची बैठक आयोजित करण्याची अनिवार्यता ६० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सूट पुढील दोन तिमाहींसाठी असेल.

- नवी कंपनी स्थापन करणाऱ्यांना आपल्या व्यापाराचे घोषणापत्र जाहीर करण्याची निर्धारित मुदत ६ महिन्यांनी वाढवून एक वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

- कंपन्यांच्या संचालकांना भारतात किमान १८२ दिवस राहणे अनिवार्य होते. जर ते यासाठी जरी असमर्थ ठरले तरी तो नियमाचा भंग ठरणार नाही.