जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यावरुन आणि राज्याच्या पुनर्रचनेवरुन काँग्रेसमध्ये फूट पडताना दिसत आहे. पक्ष नेतृत्वाने सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. पण पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय आणि पक्षाचे माजी सरचिटणीस ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भारतीय संघात जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे संपूर्ण विलिनकरण देश हितासाठी योग्य असल्याचे सांगत पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी हरयाणाचे दिपेंद्र हुड्डा, महाराष्ट्राचे मिलिंद देवरा यांच्यापासून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जनार्धन द्विवेदी यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांनी कलम ३७० हटवण्यास समर्थन दिले आहे. दुसरीकडे आसामचे पक्षाचे राज्यसभा सदस्य भुवनेश्वर कलिता यांनी पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज होऊन राजीनामा दिला आहे.
I support the move on #JammuAndKashmir & #Ladakh and its full integration into union of India.
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 6, 2019
Would have been better if constitutional process had been followed. No questions could have been raised then. Nevertheless, this is in our country’s interest and I support this.
ज्यावेळी लोकसभेत काँग्रेस पक्ष विधेयकाला विरोध करत होती. त्यावेळी माजी खासदार शिंदे यांनी टि्वट केले. मी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे भारतीय संघ राज्यात पूर्ण विलिनीकरण करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतो. ही संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली गेली असती तर चांगले झाले असते. कोणीच याबाबत प्रश्न उपस्थित केला नसता. तरीही ते आपल्या देश हिताचे आहे आणि मी त्याचे समर्थन करतो.
कलम ३७० हटवल्यामुळे संतापलेले इम्रान खान संयुक्त राष्ट्रात जाणार
दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. कलम ३७० रद्द करणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर आहे आणि याचे राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
#जम्मूकश्मीर और #लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश मे उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नही होते। लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित मे लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 6, 2019
ट्विटमध्ये राहुल गांधी म्हणतात, आपल्या देशातील नागरिकांनी देश घडविला आहे. तो केवळ जमिनीच्या तुकड्यांमुळे तयार झालेला नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अटकेत ठेवणे आणि घटनेतील कलमांचे उल्लंघन करणे योग्य नाही.
