पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतचा अमेरिकेचा अहवाल भारताने फेटाळला

भारतीय ध्वज

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचा अहवाल भारताने फेटाळला आहे. देशातील नागरिकांना संविधानाद्वारे देण्यात आलेल्या संरक्षित अधिकारावर अमेरिकेने वक्तव्य करण्यात कोणतेच औचित्य नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. वर्ष २०१८ मध्ये हिंदू कट्टरपंथीय समूहाकडून अल्पसंख्यांकांवर हल्ले झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. याचे उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की, भारताला धर्म निरपेक्षतेची विश्वसनीयता, सर्वांत मोठी लोकशाही तसेच सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशक समाजावर अभिमान आहे.

एनएसजीमध्ये भारताच्या प्रवेशास चीनचा अडथळा

रवीश कुमार म्हणाले की, भारताचे संविधान अल्पसंख्यांकांसह सर्वच नागरिकांना मुलभूत अधिकारांची खात्री देते. भारत एक जिवंत लोकशाही आहे. तिथे संविधान धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार तसेच लोकशाही देशाचा कायदा मुलभूत अधिकाराचे संरक्षण आणि संवर्धन करते. विदेशी संस्थांनी आमच्या नागरिकांच्या संविधान संरक्षित अधिकारांच्या स्थितीवर वक्तव्य करण्याची काही गरज नाही. 

तेलंगणात चाहत्याने घरीच उभारला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुतळा

दरम्यान, यापूर्वी भाजपने अमेरिकेच्या विदेश विभागाने जारी केलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्रता अहवाल हा नरेंद्र मोदी सरकार आणि भाजपप्रती पूर्वग्रहाने प्रेरित आणि खोटा असल्याचा आरोप केला. भारताची लोकशाहीची मुळे अत्यंत खोलवर रुजली असल्याचे त्यांनी म्हटले. हे मोठे षडयंत्र असून पूर्णपणे असत्य असल्याचे भाजपचे माध्यम विभागाचे प्रमुख अनिल बलूनी यांनी म्हटले.