पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सुप्रीम कोर्टाच्या 'रोस्टर'मध्ये सरन्यायाधीशांकडून महत्त्वाचे बदल

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणत्या खटल्यावर कोणत्या न्यायाधीशांपुढे सुनावणी होणार हे ठरविण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतात. यालाच इंग्रजीमध्ये रोस्टर असे म्हणतात. काही महिन्यांपूर्वी याच रोस्टरवरून सरन्यायाधीश आणि इतर ज्येष्ठ न्यायाधीशांमध्ये वाद निर्माण झाले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी रोस्टरमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. जनहितार्थ याचिकांवर यापुढे सरन्यायाधीश आणि त्यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेमध्ये असलेल्या उर्वरित चार न्यायाधीशांपैकी कोणाच्याही खंडपीठापुढे सुनावणी होऊ शकते. साधारणपणे वर्षभरापूर्वी जनहितार्थ याचिकांवरील सुनावणी केवळ सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच होण्यास सुरुवात झाली होती. ती आता बाद ठरल्यात जमा आहे.

कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयाचा महत्त्वाचा निर्णय म्हणून उल्लेख केला आहे. यापूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यकाळात रोस्टरवरून वाद निर्माण झाले होते. त्यावेळीच सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडले होते. न्यायाधीशांनीच अशी पत्रकार परिषद घेण्याची ती पहिलीच वेळ होती. त्यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये जे न्यायाधीश सहभागी झाले होते. त्यापैकी न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. के एम जोसेफ आता निवृत्त झाले आहेत. तर न्या. रंजन गोगोई हे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. 

जी २० शिखर परिषदेसाठी नरेंद्र मोदी जपानला पोहोचले

सरन्यायाधीशांनी नव्या रोस्टरमध्ये जनहितार्थ याचिकांवर यापुढे न्या. रंजन गोगोई, न्या. एस ए बोबडे, न्या. एन व्ही रमणा, न्या. अरूण मिश्रा आणि न्या. रोहिंटन फली नरिमन यापैकी कोणत्याच्याही खंडपीठापुढे सुनावणी होऊ शकते, असे स्पष्ट केले. या सगळ्यांपैकी ज्यांच्याकडे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई जनहितार्थ याचिका देतील. त्यांच्याकडे त्यावर सुनावणी होईल.

निवडणुकीसंबंधीच्या याचिकांवर आतापर्यंत केवळ सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच सुनावणी होत होती. पण या स्वरुपाच्या याचिकांवर आता न्या. एस ए बोबडे यांच्याही खंडपीठापुढे सुनावणी होऊ शकते, असे नवीन रोस्टरप्रमाणे स्पष्ट झाले आहे.

भारतीय संघाच्या भगव्या जर्सीला अबू आझमींचा विरोध

येत्या चार महिन्यांत रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे तोपर्यंत तरी याच पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज चालेल, असे बोलले जाते. जनहितार्थ याचिकांवर कोणत्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घ्यायची हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकारी सरन्यायाधीशांना असतो, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.