संसदेत मांडण्यात आलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे अत्यंत धोकादायक असून, जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित अमेरिकी आयोगाने केली आहे. हे विधेयक देशाला चुकीच्या दिशेने नेत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
शिवसेनेसोबत जाण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाचा अमित शहांकडून असा वापर
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील नागरिकांना बेकायदा स्थलांतरित मानण्यात येणार नाही. या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आठ तासांच्या चर्चेनंतर ३११ विरुद्ध ८० मतांनी हे विधेयक मंजूर कऱण्यात आले. बुधवारी ते राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे.
झारखंडमध्ये CRPF जवानाचा वरिष्ठांवर गोळीबार, दोघांचा मृत्यू
आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे हे आमच्यासाठी तीव्र वेदनादायी आहे. जर हे विधेयक आता राज्यसभेतही मंजूर झाले तर अमित शहांवर निर्बंध घालण्याचा विचार अमेरिकी सरकारने केला पाहिजे. भारतातील अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांवरही निर्बंध घातले गेले पाहिजेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
