नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत १२५-१०५ अशा फरकाने मंजूर झाले. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते तर विरोधात १०५ मते पडली. तिहेरी तलाक, कलम ३७० या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर तिसरा संकल्प राज्यसभेत पारित करुन घेण्यात मोदी सरकारला यश आले.
Citizenship Bill : त्रिपुरा-आसाममध्ये ५००० जवान तैनात
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक राष्ट्रहिताचे नाही, अशी भूमिका घेतली होती. बुधवारी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. देशाची फाळणी झाली नसती तर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दांत त्यांनी काँग्रेसवर तोफ डागली. हे विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात नसून नागरिकत्व देणार असून कोणाचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्यात येणार नाही, ही गोष्ट विरोध करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावी अशा शब्दांत शहांनी विरोधकांचे कान टोचले.
आश्रय देणार त्यांना मतदानाचा हक्क मिळणार का?- संजय राऊत
त्यानंतर मतदान घेण्यात आलं. संपूर्ण चर्चेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने मतदानावेळी सभात्याग करत विधेयकाला विरोध दर्शवला. प्रकृती अस्वस्थेमुळे ४ सदस्य सभागृहात उपस्थित राहू शकले नाहीत. विधेयकात विरोधकांनी काही आक्षेप घेतले होते. सूचना रुपात करण्यात आलेली विरोधकांची मागणी फेटाळून लावत अंतिम मतदान प्रक्रिया पार पडली. यात विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर या विधेयकाच्या विरोधात १०५ मते पडली.
