लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा आता देशात लागू झाला आहे. सरकराच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार हा कायदा गुरुवारी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होताच अंमलात आला आहे.
President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis
— ANI (@ANI) December 12, 2019
शरद पवारांच्या बर्थडे दिवशी ठाकरे-पवार कुटुंबिय एका फ्रेममध्ये
या कायद्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि आपल्या देशात धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आंदोलन: पोलीस फायरिंगमध्ये
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी राज्यसभा आणि सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या कायद्यानुसार हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समाजातील शरणार्थिंना पाच वर्षे भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. आतापर्यंत ही मुदत ११ वर्षांची होती.
एवढा राग बरा नव्हे! त्या १६ वर्षीय तरुणीला ट्रम्प यांचा सल्ला
या कायद्यानुसार, असे शरणार्थी गैर-कायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळल्यास त्यांना सुद्धा खटल्यांपासून माफ केले जाईल. कायद्यानुसार ते आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या आदिवासी भागांवर लागू होणार नाहीत. कारण या भागांना घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केले गेले आहे. यासोबतच, बंगाल ईस्टर्न बॉर्डर रेगुलेशन १८७३ अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन परमिट (आयएलपी) असलेल्या भागातही हा कायदा लागू होणार नाही. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरममध्ये आयएलपी लागू आहे.
Ranji Trophy : पृथ्वीच्या जोरावर मुंबईकरांनी बडोद्याच मैदान मारलं
