पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मोठा निकाल : सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीचा अधिकार आणि पारदर्शकतेचा कायदा यांच्या कक्षेत येत असल्याचा महत्त्वाचा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला.

पुढचं पाऊल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून समन्वय समितीची स्थापना

रंजन गोगोई येत्या १७ तारखेला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या खटल्याचा निकाल या आठवड्यात देण्यात येतो आहे. त्या निकालांपैकीच हा एक निकाल आहे. २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सुद्धा माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते, असे म्हटले होते. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आणि या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस सी आगरवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेद्वारे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीची माहिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना संबंधित माहिती याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.

मी पुन्हा येईन म्हणणारे देवेंद्र फडणवीसांची नवी ओळख महाराष्ट्राचा सेवक

२०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. यामध्ये ए पी शहा, विक्रमजीत सेन आणि एस मुरलीधर यांचा समावेश होता. त्यांनी सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचे म्हटले होते. पण या निकालाला लगचेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.