पांडुरंगाने वंचित समाजाला दिलासा दिला अशी पहिली प्रतिक्रिया छत्रपती संभाजी महाराज यांनी सर्वोच्च न्यायाल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर दिली. मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. सरकारी वकिलांनी चांगले काम केले आहे. त्यांनी भक्कमपणे बाजू मांडल्याचे ते म्हणाले.
पांडुरंग पावला! स्थगिती नाहीच!!
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) July 12, 2019
मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती नाही. सरकारी वकिलांच अभिनंदन!#मराठाआरक्षण
मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार देत या प्रकरणी दोन आठवड्यांनी नव्याने सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून पुन्हा स्थगितीची मागणी केली जाऊ शकते.
मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच आरक्षण दिले जावे, अशी शिफारस उच्च न्यायालयाने केल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयातील न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली होती.
