पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्यांवर कायदा करणार नाहीः केंद्र सरकार

संसद

केंद्र सरकार जमावाद्वारे (मॉब लिंचिंग) होणाऱ्या हत्यांवर केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याच्या बाजूने नाही. गृहमंत्रालय अशा कोणत्याही शिफारशीवर विचार करत नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. अशा प्रकरणांसाठी पुरेसे कायदे आहेत आणि राज्यांनी यासंबंधी सक्तीने वागले पाहिजे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. 

मागील सरकारच्या काळात जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्यांसाठी मंत्री समूहाची समिती स्थापन केली होती. गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालीही एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितींचा अहवाल सरकारने सार्वजनिक केला नव्हता.

श्रीदेवींची हत्या झाल्याचा संशय, डीजीपींना बोनी कपूर यांनी फटकारले

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्रालयाने राज्यांना या प्रकरणी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या राज्यांनी याबाबत काय पाऊल उचलले गेले याची समिक्षा केली जात आहे. जर राज्यांनी याबाबत सक्तीचे धोरण अवलंबले तर अशा घटना रोखल्या जाऊ शकतात, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. राज्यांना केंद्र सरकार पूर्णपणे सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही देण्यात आली आहे.

अनेक उपाययोजना आल्या समोर
सूत्रांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या कार्यकाळात केंद्रीय स्तरावर कायदा करणे आणि मॉडेल म्हणून राज्यांना पाठवण्याचा उपाय सुचवण्यात आला होता. पण सरकारच्या स्तरावर कोणताच निर्णय झाला नाही.

मॉब लिंचिंग आणि ऑनर किलिंग विरोधात राजस्थान सरकार कायदा करणार
राजस्थान सरकार जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्या (मॉब लिचिंग) तसेच ऑनर किलिंगविरोधात कायदा करणार आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत ही घोषणा केली. आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी याची माहिती दिली.

राजीव गांधी हत्या प्रकरण : नलिनीला ३० दिवसांचा पॅरोल मंजूर

त्यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांप्रमाणे राजस्थानने मॉब लिचिंग रोखण्यासाठी एक अधिनियम आणणार आहे. त्याचबरोबर ऑनर किलिंगविरोधातही कडक कायदा आणला जाईल. यापूर्वी गेहलोत यांनी अशा प्रकारावर चिंता व्यक्त केली होती.