पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

तिहेरी तलाक विधेयक सरकारकडून लोकसभेत सादर

तिहेरी तलाक

केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह हक्क आणि संरक्षण)  अर्थात तिहेरी तलाक विधेयक आज पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाला काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला आहे. शशी थरूर यांनी हे विधेयक मांडण्याला विरोध केला. त्याचबरोबर असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाला आणि त्यातील तरतुदीला विरोध केला आहे.  

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या १२ जून रोजी झालेल्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून १० अध्यादेश सभागृहाच्या मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्यामध्ये तिहेरी तलाक संदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचाही समावेश आहे.

उरी दहशतवादी हल्ला : सैन्यदलातील 'त्या' तीन कमांडरवर कारवाईचे संकेत

मुस्लिम धर्मातील तिहेरी तलाक प्रथा संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात दिले होते. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिम महिलेला तोंडी तलाक देणे बेकायदा ठरेल. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षाही होऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात येईल. १६व्या लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. पण राज्यसभेत ते मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारने त्या अधिवेशनानंतर अध्यादेश आणला होता.  

तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर एकमत घडवून आणण्यासाठी सरकारने १९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकही बोलावली होती.