पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

केंद्राने दोन न्यायाधीशांची नावे कॉलेजियमला परत पाठवली

सर्वोच्च न्यायालय (Amal KS/HT PHOTO)

उच्च न्यायालयांच्या दोन मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठीची कॉलेजियमची शिफारस केंद्र सरकारने नाकारली आहे.  सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कॉलेजियमने झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीची शिफारस केली होती.

सुप्रीम कोर्टाची माफी मागितली, मोदींची नाही- राहुल गांधी

सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारच्या या निर्णयामागे ज्येष्ठता आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचे कारण सांगण्यात आले आहे. न्या. बोस हे ज्येष्ठतेमध्ये न्यायाधीशांच्या अखिल भारतीय ज्येष्ठता क्रमवारीत १२ व्या स्थानी आहेत. त्यांचे कोलकाता उच्च न्यायालय हे मुळ न्यायालय आहे. तर न्या. बोपन्ना हे ज्येष्ठतेत ३६ व्या क्रमांकावर आहेत. 

गेल्यावर्षी जेव्हा न्या. बोस यांच्या नावाची शिफारस दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी करण्यात आली होती. तेव्हाही सरकारने त्यांचे नाव परत पाठवले होते.

निवडणूक रोख्यांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

देशातील सर्व उच्च न्यायालायांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधीत्व मिळावे, याची काळजी घेतल्याचे कॉलेजियमने आपल्या प्रस्तावात म्हटले होते. 

सर्वोच्च न्यायालायात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधीत्व इंदिरा बॅनर्जी करतात. न्या. एस एम मल्लिकार्जुन गौडा आणि एस अब्दुल नजीर कर्नाटकचे प्रतिनिधीत्व करतात. सर्वोच्च न्यायालायात सरन्यायाधीशांसह एकूण ३१ न्यायाधीशांचे पद असते. यात सध्या २७ पदे भरलेली आहेत. तर ४ न्यायाधीशांची पदे रिकामी आहेत.