पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

राम मंदिरासाठी केंद्र सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनातच विधेयक मांडण्याची तयारी

अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न मार्गी लागला आहे

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शनिवारी दिला. या निकालामध्ये न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर उभारणीसाठी एक विश्वस्त मंडळ (ट्रस्ट) निर्माण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी या संदर्भातील विधेयक सरकारकडून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हिवाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येईल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.

त्या दोन घटनांमुळे राष्ट्रवादीच्या हेतूंबद्दल काँग्रेस साशंक

येत्या १८ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन सुरू राहणार आहे. त्यामुळे याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते आणि ते मंजूर करून घेतले जाऊ शकते. यासाठी सरकारी पातळीवर उच्चस्तरावर चर्चा सुरू आहे. या विधेयकामध्ये विश्वस्त मंडळ नक्की कशा पद्धतीने काम करेल, त्यांच्याकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या असतील, यावरही सविस्तरपणे विधेयकात माहिती देण्यात येऊ शकते.

आमच्यात मुख्यमंत्री कोण हे ठरलं होतं, अमित शहांनी सोडले मौन

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे. या विश्वस्त मंडळाकडून वादग्रस्त २.७७ एकर जागेवर मंदिर कशा पद्धतीने बांधायचे याचे नियोजन केले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण ६७ एकर क्षेत्रातील पाच एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्डला देण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वस्तरांतून स्वागत झाले होते.