पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशात लागू; केंद्राकडून अधिसूचना जारी

गृहमंत्री अमित शहा

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्याद्वारे शुक्रवारपासून  नागरिकत्व सुधारणा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि आपल्या देशात धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील सदस्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.

या कायद्यानुसार हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समाजातील शरणार्थिंना पाच वर्षे भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. आतापर्यंत ही मुदत ११ वर्षांची होती. तसंच, असे शरणार्थी गैर-कायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळल्यास त्यांना सुद्धा खटल्यांपासून माफ केले जाईल.  

IND vs SL: मालिका व सामनाही टीम इंडियाच्या खिशात

दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ वर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १३ डिसेंबर २०१९ रोजी स्वाक्षरी देत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा कायदा आता संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशात लागू होऊ नये यासाठी पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक भागात आंदोलन करण्यात आली होती. या आंदोलनाला हिंसक वळण आले होते. तीव्र विरोधानंतर हा कायदा संपूर्ण देशात आता लागू झाला आहे. 

माझ्यावर हल्ला कसा झाला याचे पुरावे आहेत: आयशी घोष

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Central Government appoints as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force