पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

प्रियांका शर्मा प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाची प. बंगाल सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालय

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावरील मीम शेअर केल्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्या प्रियांका शर्मा यांच्या याचिकेवरून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भात नोटीस बजावली.

१४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रियांका शर्मा यांना तातडीने सोडण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकारला दिले होते. पण न्यायालयाच्या आदेशांनंतर २४ तासांनी प्रियांका शर्मा यांची सुटका करण्यात आली होती. याच संदर्भात न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली आहे.

आता GST आकारणीचे दोन स्लॅब शक्य - अरूण जेटली

प्रियांका शर्मा यांच्या जामिनासाठी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यांना माफी मागण्यास सांगितले होते. पण नंतर त्यांच्या वकिलांनी यासंदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद केल्यावर आधी माफी मागण्याची अट न्यायालयाने काढून टाकली आणि प्रियांका शर्मा यांना लगेचच सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रियांका शर्मा यांच्या सुटकेसाठी सरकारने २४ तास लावले होते. त्याचबरोबर सुटकेपूर्वी बळजबरीने त्यांच्याकडून माफीपत्रावर स्वाक्षरी घेतली होती. हा मुद्दा त्यांच्या वकिलांकडून पुन्हा एकदा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. 

आनंद सोडा, आता विधानसभेच्या कामाला लागाः फडणवीस

संपूर्ण बंगालमध्ये अनागोंदी आहे. मी केवळ एक मीम शेअर केले म्हणून मला अटक करण्यात आली, असे प्रियांका शर्मा यांनी कारागृहातून बाहेर आल्यावर म्हटले होते.