पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरण : आतापर्यंत काय घडले?

रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद खटला

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय शनिवारी देणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या प्रकरणी सलग ४० दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो आज देण्यात येणार आहे.

Ayodhya verdict live: उत्तर प्रदेशमध्ये जमावबंदी लागू

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणात आतापर्यंत काय काय घडले, यासंदर्भातील माहिती पुढील प्रमाणे...

१. १५२८ : मुघल सम्राट बाबरच्या नेतृत्त्वाखाली या ठिकाणी बाबरी मशिद बांधण्यात आली. अनेक हिंदू संघटनांचे म्हणणे आहे की या ठिकाणी अकराव्या शतकात बांधण्यात आलेले राम मंदिर पाडून तिथे बाबरी मशिद उभारण्यात आली आहे.

२. १८५३ : या मुद्द्यावरून पहिल्यांदा हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वाद आणि हिंसाचार झाला होता. 

३. १८८५ : एका हिंदू साधूने बाबरी मशिदीजवळ राम मंदिर उभारण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. पण त्याला परवानगी नाकारण्यात आली.

४. १९४९ : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षांनी १९४९ मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशिदीमध्ये रामलल्लाची मूर्ती काही जणांनी गूप्तपणे ठेवली.

५. १९५० मध्ये या मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली. स्थानिक रहिवासी गोपाल सिंग विशारद यांनी फैजाबादमध्ये एक याचिकाही दाखल केली होती.

६. १९५९ : निर्मोही आखाडाने या जागेचा ताबा आपल्याकडे द्यावा, अशी मागणी केली.

शांतता राखा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका: मुख्यमंत्री

७. १९८४ : विश्व हिंदू परिषदेने या ठिकाणी मंदिर उभारण्यासाठी चळवळ सुरू केली. 

८. १९९० : भाजपचे तत्कालिन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. बिहारमधील समस्तीपूरमध्ये त्यांची रथयात्रा अडविण्यात आली आणि त्यांना अटक करण्यात आली.

९. १९९२ : अयोध्येतील बाबरी मशिद कारसेवकांनी पाडली. त्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी हिंसाचार उसळला होता. ज्यामध्ये १२०० पेक्षा जास्त नागरिक मृत पावले.

१०. २०१० : या प्रकरणी दाखल सर्व खटल्यांच्या एकत्रित सुनावणीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. ज्यामध्ये वादग्रस्त २.७७ एकर जागेचे तीन समान हिस्से करून ते निर्मोही आखाडा, हिंदू समाज आणि मुस्लिम समाज यांच्यामध्ये वाटण्याचे निर्देश दिले.

११. २०११ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकालाला स्थगिती दिली.

१२. २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी एक मध्यस्थ समिती नेमली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. एफएमआय कलिफुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमली होती. पण या समितीला या प्रकरणी तोडगा काढता आला नाही.

१३. २ ऑगस्ट २०१९ : मध्यस्थ समितीला तोडगा न काढता आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी रोजच्या रोज सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.