पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थ समितीला अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ, २ ऑगस्टला सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्येतील राम मंदिराच्या जमिनीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी प्रगती अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने समितीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या प्रकरणी २ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्यातील १९ जिल्ह्यांत आता पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा

राम मंदिराचा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्या. कलिफुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमली होती. समितीत श्री श्री रविशंकर आणि श्रीराम पांचू यांचाही समावेश होता. समितीला आपला अहवाल १८ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिले होते. त्याप्रमाणे समितीने आपला अहवाल सादर केला. न्यायालयाने समितीला प्रगती अहवाल ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर २ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी घेण्यात येईल.

बिल गेट्स यांची श्रीमंतांच्या यादीत घसरण, दुसऱ्या क्रमांकावर कोण?

मध्यस्थ समितीला या प्रश्नावर तोडगा काढता येत नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर प्रकरणावर रोजच्या रोज सुनावणी घेईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याआधीच स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या अहवालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सरन्यायाधीशांसोबत न्या. एस एस बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस ए नजीर यांचा समावेश आहे.