पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कलम ३७० : अमित शहा यांना कोणाची मदत होती माहितीये?

राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाले

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला सोमवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. आता हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये लडाख हा आता विधानसभा नसलेला वेगळा केंद्रशासित प्रदेश असेल. 

काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना अटक

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर संदर्भात काहीतरी मोठा निर्णय घेणार याची कुणकुण लागली होती. अखेर सोमवारी हा निर्णय काय असणार हे स्पष्ट झाले. अमित शहा यांनी जरी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले असले, तरी यामागे तीन प्रमुख मंत्री आहे. या मंत्र्यांनी या कामासाठी अमित शहा यांना मदत केली. यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान, पियुष गोयल आणि प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश आहे. हे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी अमित शहा यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्व मित्र पक्षांना विश्वासात घेतले होते. तरीही या विधेयकाबाबत खूप गोपनीयता बाळगण्यात आली होती. 

कलम ३७० रद्द ! विधेयक राज्यसभेत १२५-६१ मतांनी मंजूर

राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. त्यामुळे तिथे महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी काय करता येईल. यासाठी धर्मेंद्र प्रधान, पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी आणि भूपेंद्र यादव यांची टीम काम करीत होती. तिथे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक काम झाले असल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला. त्यानंतर राज्यसभेत तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले. या यशानंतरच कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी रणनिती आखण्यात आली. ती राज्यसभेत यशस्वी ठरली.

आधी २३ वेळा एका दिवसांत विधेयके मंजूर झाली आहेत
एकाच दिवशी विधेयक मांडणे आणि त्याच दिवशी ते मंजूर करून घेणे हे सहसा घडत नाही. विरोधकांकडून याला आक्षेप घेतला जातो. पण त्यावरही भाजपने गृहपाठ करून ठेवला होता. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला विरोधक या मुद्द्यावरून विरोध करतील हे लक्षात आल्यावर याआधी कितीवेळा अशा पद्धतीने विधेयक मांडून एकाच दिवसात मंजूर करून घेण्यात आले. त्याचे आकडे शोधून काढण्यात आले. याआधी दोन्ही सभागृहांत मिळून २३ वेळा एकाच दिवसात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात याची सुरुवात झाली. आतापर्यंत लोकसभेत १८ वेळा आणि राज्यसभेत पाच वेळा एकाच दिवसात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेण्यात आले आहे.