पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

कलम ३७० रद्द : जम्मू-काश्मीरमध्ये होणारे चार मोठे बदल

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

काही राजकीय पक्षांच्या विरोधानंतरही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी राज्यसभेमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि या राज्याची दोन भागांत विभागणी करण्याचे विधेयक सभागृहात सादर केले. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ ही राज्यसभेत सादर करण्यात आले. 

जम्मू-काश्मीर होणार केंद्रशासित प्रदेश; कसे बदलणार अधिकार जाणून घ्या

आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केवळ मतांचा फायदा बघून ३७० कलम हटविले नव्हते. हे कलम अस्थायी स्वरुपाचे आहे. पण आता हे विधेयक हटविण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून अमित शहा म्हणाले, आम्हाला मतांचे राजकारण करायचे नाही, त्याचबरोबर आमच्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अजिबात अभाव नाही. या विधेयकांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये चार महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.

कलम 370 रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानची चिडचिड

१. कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस, फक्त त्यातील खंड एक लागू राहणार
अमित शहा यांनी सोमवारी सकाळी राज्यसभेत सांगितले की, राज्यघटनेतील कलम ३७० चे सर्व खंड जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू राहणार नाहीत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा बदल होईल. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये या विधेयकांना मान्यता देण्यात आली.

२. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन
जम्मू-काश्मिरची पुनर्रचना करण्याचे विधेयक सोमवारी राज्यसभेमध्ये मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार जम्मू-काश्मिरचे दोन भागांत विभाजन करण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश राहिल. तर लडाख दुसऱा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.

३. लडाख वेगळा केंद्रशासित प्रदेश पण विधानसभा नाही
लडाख वेगळा केंद्रशासित प्रदेश असला, तरी या ठिकाणी विधानसभा असणार नाही. या ठिकाणी दहशतवादी कारवाया वाढत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

४. जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश
अमित शहा यांनी मांडलेल्या विधेयकानुसार जम्मू-काश्मीर हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश असेल, त्याचबरोबर या ठिकाणी विधानसभाही असणार आहे.