पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

... आता विधान परिषदच रद्द करण्याचा निर्णय

वाय एस जगनमोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जगनमोहन रेड्डी यांच्या मंत्रिमंडळाने अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला. त्याचवेळी हा निर्णय अपेक्षितच होता, अशी प्रतिक्रिया काही जणांनी व्यक्त केली.

पद्मश्रीवरून टीका करणाऱ्यांना अदनान सामीने दिले असे उत्तर

गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस १७५ पैकी १५१ जागा जिंकून सत्तेत आला आहे. तेथील प्रमुख विरोधी तेलगू देसम पक्षाला केवळ २३ जागा जिंकण्यात यश मिळाले आहे. सत्तेवर आल्यापासून वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी वेगवेगळे धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पाच उपमुख्यमंत्री नेमणे असू दे की राज्याच्या तीन राजधान्या निर्माण करणे असू दे. या सर्व निर्णयांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता थेट विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

आंध्र प्रदेशमधील विधान परिषदेत ५८ सदस्य आहेत. यापैकी ८ सदस्य हे राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात. उर्वरित सदस्यांमध्ये केवळ वायएसआर काँग्रेसकडे केवळ ९ सदस्य आहेत. तर विरोधी पक्षातील तेलगू देसम पक्षाकडे २६ सदस्य आहेत. विधान परिषदेत तेलगू देसम पक्षाकडे बहुमत आहे. त्यामुळेच विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले आहे.

घटनेच्या चौकटीत सरकार चालवू हे शिवसेनेकडून लिहून घेतले - अशोक चव्हाण

१९८३ मध्ये पूर्वीच्या अखंड आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देसम पक्ष सत्तेवर आला त्यावेळी त्या पक्षानेही विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९८५ मध्ये विधान परिषद रद्द झाली होती. पुढे २००७ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर तिथे विधान परिषद पुनर्जिवित करण्यात आली होती.