पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

BJP सरकारवर पलटवार करत सिब्बल यांनी दिले शहांना चॅलेंज

सिब्बल आणि शहा

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर पलटवार केलाय. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासोबत कधीही आणि कोठेही खुली चर्चा करण्यात तयार असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व (एनआरसी) च्या मुद्यावर सरकार खोटी विधाने करत असल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी नऊ दावे मांडत भाजप सरकारवर निशाणा साधलाय.   

हवी तेवढी निदर्शने करा, CAA मागे घेणार नाही - अमित शहा

यापूर्वी अमित शहा यांनी लखनऊमधील कार्यक्रमात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांना सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात चर्चेला पुढे येण्याचे आव्हान दिले होते. लखनऊमध्ये शहा म्हणाले होते की, विरोधकांनी कायदा नीट समजून घ्यावा. यात नागरिकता हिसकावून घेण्याची तरतूद कोठे आहे, हे दाखवून द्यावे. त्यांच्या या वक्तव्याला प्रत्युतर देताना सिब्बल यांनी सरकार सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरच्या संदर्भात खोटी विधाने करत असल्याचा आरोप केलाय. जर सरकार वेगवेगळी विधाने करत असेल तर जनतेचा यावर विश्वास कसा बसेल? असा प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी सरकारवर तोफ डागली. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात संभ्रमात मांडणारे नऊ मुद्देही त्यांनी मांडले आहेत.   

या अधिकाऱ्यांच्या बदलीची चर्चा तर होणारच!

सिब्बल यांनी मांडलेले  नऊ मुद्दे 
१. गृहमंत्री अमित शहा कायदा हा भेदभाव करणारा नाही असे सांगत आहे. पण आपल्या देशात नागरिकत्व हे धर्माच्या आधारी दिले जात आहे.  
२. गृहमंत्री म्हणतात सीएए आणि एनआरसी यांच्यात कोणताही संबंध नीह. पण त्यांनीच यापूर्वी विधान केले होते की पहिल्यांदा सीएए कायदा येईल आणि त्यानंतर एनआरसी 
३. एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये एनआरसी लागू करण्याबाबतचा सांगण्यात आले.  
४. एनआरसी प्रक्रिया अधिसूचित नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. पण २००३ च्या कायद्यात याचे प्रावधान आहे.  
५. एनआरसीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली नाही, असे गृहमंत्री सांगतात. पण मागील वर्षी सरकारने एनपीआरप्रमाणेच एनआरसीचा डेटा जमा केला जाईल, असे म्हटले होते.  
६. एनपीआर आणि एनआरसी वेगळा मुद्दा असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण गृहमंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार एनपीआर हा एनआरसीपुर्वीचे पाऊल असल्याचे स्पष्ट होते.   
७. भयभीत होण्याची गरज नाही, असे पंतप्रधान जाहीर सभेत सांगतात. पण आसाममध्ये माजी राष्ट्रपीत फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबियांचेच नाव गायब आहे. 
८. सहा  डिटेंशन सेंटर सुरु असताना डिटेंशन सेंटर सुरु नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.  
९. कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात बळाचा वापर करणार नाही असे केंद्र सरकारने सांगितले. पण उत्तर प्रदेशमधील आंदोलनात २८ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले.