पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

तिहेरी तलाक, कलम ३७० नंतर देशात एकत्रित निवडणूक घेण्याची तयारी

संसद भवन

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर आणि तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात कायदा केल्यानंतर मोदी सरकारचे लक्ष्य आता देशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचे हे. सरकारने यासाठी प्रयत्न सुरु केले असून कायद्यात तरतूद करण्याची तयारी केली जात आहे.

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित करण्यासाठी संविधानातील कलम १७२ आणि जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ चे कलम १४ मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. कलम १७२ विधानसभांच्या कार्यकाळांशी संबंधित आहे. तर जनप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १४ मध्ये संसदेच्या निवडणुकीशी संबंधित म्हणजे निवडणुकीची प्रक्रिया सभागृहाचे कामकाज संपण्यापूर्वी करण्याबाबत आहे.

पाकिस्तानची चौकी उद्ध्वस्त, भारताचे चोख प्रत्युत्तर

कायदा करण्यात अडचण नाही

या तरतुदीत दुरुस्ती करण्यासाठी संविधानात बदल करावे लागतील आणि दोन्ही सभागृहात सरकारचे बहुमत पाहता यात कोणतीच अडचण येणार नाही. संविधान दुरुस्ती दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने संमत करणे आवश्यक असते. त्यानंतर ते ५० टक्के विधानसभेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. १९ राज्यात भाजपचे सरकार आहे. 

आणखी काही अडचणींचा करावा लागणार सामना

या दोन दुरुस्तीनंतरही काही होणार नाही. त्यानंतर विधानसभा आणि लोकसभेतील कार्य संचालन नियमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. सर्वांत मोठी अडचण ही आहे की, जर अविश्वास प्रस्ताव आला तर त्या परिस्थितीत काय होईल. कारण सभागृहाचा कार्यकाळ हा निश्चित झाल्यानंतर निवडणुका या पाच वर्षांनंतरच होतील. 

पंतप्रधान मोदींचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन बोलताना या गोष्टीवर भर दिला. आपल्याला एक देश, एकत्रित निवडणुकीबाबत विचार करावा लागेल. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून आपल्याला बचाव करता येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर याबाबत गंभीरतेने काम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

देशात मोठी मंदी पण सरकारचे मौनच, प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल

आयोग तयार

एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी आयोग तयार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी यासाठी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कार्यकाळासाठी सामंजस्य करावे लागेल, असे म्हटले आहे. 

खर्च वाचेल

निती आयोगाने एकत्रित निवडणुका करण्यासाठी २०१७ मध्ये अभ्यास केला होता. त्यामध्ये त्यांनी एकत्रित निवडणुका घेतल्यामुळे सरकारच्या साधन आणि पैशांची मोठी बचत होऊ शकते, असे निष्पन्न झाले आहे.

काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवा - डोनाल्ड ट्रम्प