पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

काँग्रेसला आणखी धक्का, पुढच्या वर्षी राज्यसभेतही NDA ला बहुमत!

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा नेत्रदीपक यश मिळवल्यानंतर आता भाजपचे लक्ष राज्यसभेकडे लागले आहे. कारण संसदेच्या या वरिष्ठ सभागृहात अजून भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीएकडे बहुमत नाही. त्यामुळे अनेकवेळा तिथे बहुमत नसल्यामुळे भाजपला काही महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी वाट पाहावी लागते आहे. 'हिंदूस्थान टाइम्स'ने हे वृत्त दिले आहे.

भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला NDA राज्यसभेत बहुमत प्राप्त झाल्यानंतर अनेक प्रलंबित विधेयके मार्गी लागणार आहेत. यामध्ये तिहेरी तलाक विधेयक, मोटार वाहन सुधारणा विधेयक, नागरिकत्व विधेयक यांचा समावेश आहे. केवळ राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे एनडीएला अद्याप ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलेली नाहीत. 

हिंसाचार झाला नसता तर पं. बंगालमध्ये भाजप ३० जागा जिकला असता - विजयवर्गीय

लोकसभेमध्ये थेट लोकांमधून प्रतिनिधी निवडले जातात. पण राज्यसभेमध्ये तसे होत नाही. राज्यसभा म्हणजे राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सभागृह असते. प्रत्येक राज्यातील विधानसभेतील आमदारांकडून राज्यसभेवर सदस्य पाठवले जातात. राज्यांच्या विधानसभेतील पक्षीय बलावर त्या पक्षाचे किती सदस्य राज्यसभेवर जातील हे अवलंबून असते. त्याचबरोबर राज्यसभा हे कायम सभागृह आहे. म्हणजे लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभा कधीच विसर्जित होत नाही. राज्यसभेतील एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने सभागृहात येत असतात. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. लोकसभेतील सदस्यांचा पाच वर्षांचा असतो. 

गेल्यावर्षी पहिल्यांदाच राज्यसभेमध्ये काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या सदस्यांची संख्या वाढली. राज्यसभेतील एनडीएच्या सदस्यांची संख्या १०१ वर जाऊन पोहोचली आहे. या सभागृहात एकूण २४५ सदस्य आहेत. त्याचबरोबर स्वपन दासगुप्ता, मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव या तीन नामनिर्देशित खासदारांचाही एनडीएला पाठिंबा आहे. त्याचबरोबर तीन अपक्ष खासदारही एनडीएच्या गोटात आहेत. त्यामुळे एनडीएची एकूण संख्या १०७ झाली आहे. 

नोव्हेंबर २०२० मध्ये एकूण १४ राज्यांमधून एनडीएकडून १९ जण राज्यसभेत येतील. उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमधून हे सदस्य येणार आहेत. त्यावेळी एनडीएची राज्यसभेतील सदस्यसंख्या १२५ होईल. राज्यसभेत बहुमतासाठी १२३ जागांची गरज आहे. त्यापेक्षा जास्त खासदार एनडीएकडे असतील. यापैकी बहुतांश सदस्य हे उत्तर प्रदेशातून येणार आहेत. कारण उत्तर प्रदेशातील विधानसभेत भाजपचे ३१० आमदार आहेत. त्याचवेळी तामिळनाडूतील विधानसभेत भाजपचा मित्रपक्ष अण्णाद्रमुकचे बहुमत असल्यामुळे तेथून सहा जण राज्यसभेत पाठविले जाणार आहेत. आसाममधून तीन, राजस्थानमधून दोन तर ओडिशामधून एक जण राज्यसभेत येईल. 

पाक प्रसारमाध्यमातही मोदींची चर्चा, 'वो है तो मुमकिन है!'

महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यामध्ये जर भाजप आणि त्याचे मित्रपक्ष यशस्वी ठरले तर पुन्हा त्याचा फायदा राज्यसभेतील एनडीएचे सदस्य वाढण्यासाठी होईल. जर नोव्हेंबर २०२० मध्ये एनडीएने राज्यसभेत बहुमत मिळवले. तर पुढील चार वर्षे (२०२४) त्यांना विविध विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेता येतील.