पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

CAAला विरोध करणाऱ्या ५ परदेशी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश

सीएएला विरोध

देशामध्ये एकीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला जोरदार विरोध केला जात आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने या कायद्याला मागे घेण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेमध्ये राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणाऱ्या या कायद्याला अनेक परदेशी नागरिकांनी देखील विरोध केला. त्यांच्याविरोधात सरकारने कारवाई केली आहे. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनने या विरोधाला व्हिसा नियमांचे उल्लंघन मानले आणि अशा ५ परदेशी नागरिकांना देश सोडून जाण्यास सांगितले.

कोरोनामुळे घाबरण्याचे कारण नाही, नरेंद्र मोदींचे ट्विट

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेमध्ये एका लेखी जबाबामध्ये असे म्हटले आहे की, 'ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या माहितीनुसार ५ परदेशी नागरिक नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलन सहभागी झाले होते. हे व्हिसा नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यांना भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सीएएवर हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. जिनेवामधील भारताचे स्थायी दूतावासाला याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.  मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली.

पुलवामा हल्ल्याप्रकरणी बापलेकीला अटक

मंत्रालयाने सांगितले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि हे कायदे तयार करणाऱ्या भारतीय संसदेच्या सार्वभौमत्वाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितले की, आमचे असे मत आहे की भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत कोणत्याही परदेशी पक्षाचा अधिकार होत नाही. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की नागरिकत्व सुधारणा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे आणि हा कायदा घटनात्मक मूल्यांचे पालन करतो.

देव सर्वांचा आहे, देव दर्शनात राजकारण नको: मुख्यमंत्री

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:5 foreigners who violated visa norms by participating in anti caa protests were asked to leave india