पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

CAA च्या समर्थनार्थ माजी न्यायाधीशांसह अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रपतींना पत्र

देशातील विविध भागात अद्यापही आंदोलन सुरु आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (NRC) समर्थनार्थ माजी न्यायाधीशांसह १५४ नागरिकांनी  राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे.  सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या विरोधातील वातावरण हे देशासाठी नुकसान करणारे आहे, असा उल्लेख राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.    

ब्रिटनच्या महिला खासदाराचा भारत सरकारवर आरोप

११ माजी न्यायाधीश, २४ सेवा निवृत्त आयएएस अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा क्षेत्रातून निवृत्त झालेले ११ अधिकारी, १६ सेवा निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि लष्करातील लेफ्टनेंटपदावरुन निवृत्ती स्वीकारलेल्या १६ अधिकाऱ्यांसह अन्य दिग्गज क्षेत्रातील नागरिकांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, सरकारच्या विरोधात सुरु असणारी आंदोलने लोकशाहीला घातक आहेत.  लोकशाही वाचविण्यासाठी या आंदोलनांकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज आहे. एवढेच नाही तर सरकारच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.  

मांसाहारी लोकांना शिक्षा देण्यासाठी कोरोना अवतार, हिंदू महासभेचे

सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या विरोधात सुरु असलेली आंदोलने ही नियोजनबद्ध आणि विशिष्ट हेतून सुरु आहेत. या आंदोलनामध्ये हिंसक घटना घडत असून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरवून देशात असंतोषजनक वातावरणाची निर्मिती करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यानंतर  राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व अनुक्रमे लागू होणे अपेक्षितच होते, अशा आशयासह सीएएचं समर्थन करण्यात आले आहे.