जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्टनंतर ९ ते १८ वयोगटातील १४४ अल्पवयीन मुलांना पोलिसांनी अटक केली होती. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समितीने (ज्युवेनाईल जस्टिस कमिटी) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ५ ऑगस्टनंतर १४४ मुलांना अटक केल्याचे म्हटले आहे. पण त्यात त्या मुलांना अवैधरित्या अटक करण्यात आल्याचे नाकारण्यात आले आहे. यातील १४२ अल्पवयीन मुलांना सोडण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने जेजेसीचा हा अहवाल राज्य पोलिस आणि एकीकृत बाल संरक्षण सेवांकडून प्राप्त समितीच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत काँग्रेसची पदयात्रा
बाल अधिकार कार्यकर्त्यांकडून दाखल एका याचिकेवर न्या. एन व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे पीठ सुनावणी करत आहे. यामध्ये ५ ऑगस्टला विशेष राज्याचा दर्जा हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये प्रतिबंधात्मक कायद्याअंतर्गत अल्पवयीन मुलांना अटक केल्याचा दावा करण्यात आला होता.
इस्रोतील शास्त्रज्ञांची हैदरबादमध्ये हत्या
दरम्यान, मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या पॅनलला या आरोपींची चौकशी करण्यास सांगितले होते. ५ ऑगस्टला विशेष राज्याचा दर्जा हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक अल्पवयीन मुलांना अवैधरित्या अटक केल्याचे या कार्यकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
'हिंदुस्थान टाइम्स'ने जेजेसीच्या अहवालाचा अभ्यास करताना लक्षात आले की, बहुतांश ९ आणि ११ वर्षांच्या मुलांनी किरकोळ दुखापत करणे आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
