भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या तिकीटवर बेहरामपूर (पश्चिम बंगाल) येथून खासदार म्हणून निवडून आलेला युसूफ पठाण याला त्याच्या मूळ राज्य असलेल्या गुजरातमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागतोय. वडोदरा महानगरपालिकेने (व्हीएमसी) एका जागेच्या अतिक्रमणाबाबत युसूफ पठाणला नोटिस जारी केली असून या नोटिशीविरोधात पठाण याने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ६ जून रोजी वडोदरा महापालिकेने युसूफ पठाणला पाठवली होती. वडोदऱ्यातील तांदलजा येथील महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावरील अतिक्रमण १५ दिवसांत हटवण्याचे निर्देश युसूफ पठाणला देण्यात आले होते. आपण २०१२ मध्ये महापालिकेकडे जमिनीसाठी अर्ज सादर केला होता. परंतु २०१४ मध्ये महापालिकेने एक दुसरी योजना प्रस्तावित केली होती, असं पठाण याने न्यायालयाला सांगितले आहे.
दरम्यान, तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाकडून निवडून आलो असल्याने राज्यातलं भाजप सरकार लक्ष्य करत असल्याचाआरोप युसूफ पठाण याने केला आहे. ‘मी नुकताच लोकसभा निवडणुकीत खासदार म्हणून निवडून आलो. मी वेगळ्या पक्षातून निवडून आल्यामुळे येथे मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या १० वर्षांपासून जमिनीबाबत काहीही केले गेले नाही. आता मात्र निवडणूक निकालानंतर अचानक ६ जून रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. जर मी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ते बुलडोझर घेऊन येतील’ असं युसूफ पठाण त्याच्या वकिलामार्फत न्यायालयाला सांगितले आहे. वडोदरा महापालिकेने त्याला आणि त्याच्या भावाला जमीन देण्याचे ठरवले आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नाही, असं पठाण याने वकिलामार्फत न्यायालयाला सांगितले आहे. पठाण याचा अर्ज आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने वडोदरा महापालिकेकडून या प्रकरणाची माहिती मागवली आहे.
क्रिकेटपटू युसूफ पठाण याने तांदलजा येथील महापालिकेच्या भूखंडावर घोड्यांचा तबेला उभारल्याचा दावा महापालिकेच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. हा भूखंड पठाण याच्याकडून परत घ्यावा असं भाजपचे माजी नगरसेवक विजय पवार यांनी मागणी केली होती. पठाण याला नोटीस बजावण्यापूर्वी वडोदरा महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप राणा यांनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता.
पठाण याने वडोदरा महापालिकेच्या मालकीचा तांदळजा येथील रहिवासी भूखंडाची मागणी केली होती. त्या भूखंडाला लागून त्याच्या घराचे बांधकाम सुरू होते. या भूखंडासाठी पठाण याने ५७ हजार रुपये प्रती चौरस मीटर दर देऊ केले होते. पठाणचा प्रस्ताव वडोदरा महापालिकेने मंजूर केला होता. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला अंतिम अधिकार असल्याने मंजुरी दिली नव्हती' अशी माहिती पवार यांनी दिली.याप्रकरणी २१ जून रोजी कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
संबंधित बातम्या