Women Reservation bill : महिला आरक्षण २०३९ पर्यंत लागू होणं अशक्य; असं कोण आणि का म्हणालं?

Yogendra Yadav on Women Reservation bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारनं महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची घोषणा केल्यामुळं सरकारच्या पाठीराख्यांमध्ये आनंदाची लाट आहे. सरकारचा हा निर्णय गेमचेंजर असल्याचं भाजप समर्थकांकडून सांगितलं जात आहे. महिलांना याचा मोठा लाभ होईल, असंही बोललं जात आहे. मात्र, हे कायदा प्रत्यक्षात येण्यास २०३९ हे वर्ष उजाडेल, असं सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व स्वराज अभियानचे संस्थापक योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येण्यासाठी मोठ्या प्रक्रियेतून जावं लागणार आहे. हा कायदा करण्यापूर्वी मतदारसंघांची फेररचना होणं गरजेचं आहे. २०२६ च्या जनगणनेनंतरच फेररचना करता येईल अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात जनगणना २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर महिला आरक्षण कोटा ठरू शकणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी २०२९ हे वर्ष उजाडेल, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, योगेंद्र यादव यांनी एका ट्वीटच्या माध्यमातून २०३९ पर्यंत महिला आरक्षण शक्य नाही असं म्हटलं आहे. त्यांनी त्याची कारणमीमांसाही केली आहे.

'२०२९ मध्ये महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येईल असं जे मीडियात सांगितलं जात आहे ती सगळी माहिती दिशाभूल करणारी आहे. खरंतर, २०३९ पर्यंत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणं अशक्य आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कलमाचं महत्त्व मीडियाकडून दुर्लक्षित केलं जात आहे. कलम ८२ नुसार २०२६ नंतरच्या जनगणनेची आकडेवारी समोर येण्याआधी पुनर्रचना केली जाऊ शकत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत जनगणना २०३१ पर्यंत शक्य आहे, असं यादव यांनी म्हटलं आहे.

'जनगणना २०२७ ऐवजी २०३१ मध्ये होणार आहे. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाईल. पुनर्ररचना आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी ३ ते ४ वर्षे लागतील, असं यादव यांनी म्हटलं आहे. पुनर्रचना आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी किमान ३ ते ४ वर्षे लागतात. मागील आयोगानं यासाठी ५ वर्षे घेतली होती. शिवाय लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेता ही पुनर्रचना वादग्रस्त ठरू शकते. अशा परिस्थितीत २०३७ पर्यंत अहवाल येईल अशी आशा आपण करू शकतो. हे लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्ष आरक्षण मिळण्यासाठी २०३९ पर्यंत थांबावं लागेल, असं यादव यांनी म्हटलं आहे.

विधेयकावर आज संसदेत चर्चा

महिला आरक्षण विधेयकावर आज दिवसभर चर्चा होणार आहे. केंद्र सरकारनं मंगळवारी हे विधेयक मांडलं. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणारं हे विधेयक आहे. नवीन संसद भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे.