Women reservation bill : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय.. २७ वर्षापासून प्रलंबित ३३ टक्के महिला आरक्षणास मंजुरी

 Women reservation bill approved in Union Cabinet Meeting: संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठकी बोलावण्यात आली होती. सोमवार सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास ९० मिनिटे ही बैठक चालली. या कॅबिनेट बैठकीत महिला आरक्षण बिल मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

जवळपास २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पटलावर येणार आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा दिला. अनेक पक्षांनी या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणून मंजूर करण्याची मागणी केली होती. 

मोदी कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळालेल्या विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी ३३ टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाची तरतूदही आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरतं असावं, असे विधेयकात नमूद आहे. 

लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांहून कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे २०१० मध्ये गदारोळात मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांची राज्यसभेतून हकालपट्टी केली होती. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.