Viral news : पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलेने दरमहा खर्च करण्यासाठी ६ लाख १६ हजार रुपयांची पोटगीची मागणी न्यायालयात केली. हे मागणी पत्र, महिलेच्या वकिलाने हायकोर्टात मांडलं असता न्यायाधीश चांगल्याच संतापल्या. त्या म्हणाल्या, जर एखाद्या महिलेला एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची खूप आवड असेल तर रक्कम ती स्वतः देखील कमवू शकते. या प्रकरणाच्या सुनावणीचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. संपूर्ण खर्चाचा तपशील देताना, महिलेच्या वकिलाला न्यायाधीश जाब विचारतांना दिसत आहे. यात महलेला दरमहा ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कुठे खर्च करायची आहे. असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर महिलेच्या वकिलाने पतीला चांगले उत्पन्न असल्याने त्याला ही रक्कम देण्याचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद केला.
कपडे, शूज खरेदी करण्यासाठी लागतात दरमहा १५ हजार
खर्चाचा हिशेब देताना महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, शूज, चप्पल आणि कपड्यांसाठी महिलेला दरमहा १५ हजार रुपये लागतात. याशिवाय घरातील जेवणासाठी दरमहा ६० हजार रुपये खर्च लागणार आहे. तर महिलेला गुडघेदुखीचा त्रास होत असल्याने उपचारासाठी मासिक चार ते पाच लाख रुपये खर्च येतो. काही खर्च बाहेरचे खाणे, औषधे आणि इतर गोष्टींवर होतो. अशा प्रकारे एकूण ६ लाख १६ हजार रुपये प्रति महिना महिलेचा खर्च आसल्याचं वकिलानं म्हटलं असून ही रक्कम पतीने तिला द्यावी असे वकील न्यायालयात म्हणाला.
वकिलाने महिलेचे वकील पत्र सादर केल्यावर महिला न्यायाधीश चांगल्याच भडकल्या. हा कायद्याचा गैरवापर असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एवढा खर्च करायचा असेल तर ती स्वत: कामवू शकते, असे न्यायाधीश म्हणाल्या. न्यायाधीश म्हणाल्या, 'कृपया कोर्टाला सांगू नका की माहीला काय हवे आहे ? ती एवढा मोठा पैसा खरचं खर्च करतो का? एक महिला स्वतःवर इतका खर्च का करेल? जर तिला इतका खर्च करायचा असेल तर ती स्वत: ही रक्कम कामवू शकते. तसेच ही रक्कम नवऱ्याकडूनच का मागावी ? महिलेवर दुसरी कोणतीही जबाबदारी नाही. तुम्हाला मुलंही वाढवायची नाहीत. तुम्हाला स्वतःसाठी सर्वकाही हवं आहे. हे योग्य नाही.
एवढेच नाही तर न्यायाधीशांनी महिलेच्या वकिलाला योग्य युक्तिवाद करून पुन्हा येण्यास सांगितले. वाजवी मासिक खर्चाची मागणी करा अन्यथा याचिका फेटाळण्यात येईल असे देखील न्यायाधीश म्हणाल्या. राधा मुनुकुंतला नावाच्या महिलेचे हे प्रकरण आहे, ज्याची सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी होती. खरं तर, या प्रकरणात, गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर रोजी बेंगळुरूच्या कौटुंबिक न्यायालयाने ५० हजार रुपये प्रति महिना देखभाल भत्ता निश्चित केला होता. यावर महिला उच्च न्यायालयात गेली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या कमाईचा विचारही केला नसल्याचे तिने सांगितले.