मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  सहमतीने सेक्स करण्याचे वय १६ वर्षे नाही, तर... सुप्रीम कोर्टाने का दिली आठवण? आरोपीला केले मुक्त

सहमतीने सेक्स करण्याचे वय १६ वर्षे नाही, तर... सुप्रीम कोर्टाने का दिली आठवण? आरोपीला केले मुक्त

Jul 09, 2024 06:58 PM IST

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अधिकांश लोकांना माहितीच नाही की, देशात सहमतीने सेक्स संबंध स्थापित करण्याचे वय १६ नव्हे तर १८ वर्षे आहे.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

मुलगा व मुलगीमध्ये सहमतीने सेक्स संबंध स्थापित करण्याच्या वयाबाबत सुप्रीम कोर्टाने (SC) मंगळवारी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अधिकांश लोकांना माहितीच नाही की, देशात सहमतीने सेक्स संबंध स्थापित करण्याचे वय १६ नव्हे तर १८ वर्षे आहे. सामान्य नागरिकांना याबाबत काहीच माहिती नाही की, सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय १६ वर्षाहून १८ वर्षे केले आहे.

एमपी सरकारची याचिका फेटाळली-

बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार,न्यायमूर्ती संजीव खन्ना,न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम (पोस्को एक्ट) नुसार एका प्रकरणाची सुनावणी केली. आरोपीला मुक्त करण्याच्या विरोधात मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने एमपी सरकारची याचिका फेटाळली होती.

ट्रेंडिंग न्यूज

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणी आधी टिप्पणी केली की, अजूनही या देशात लैंगिकतेबाबत जागृकता नाही. सहमतीने सेक्स करण्याचे वय १६ वरून १८ केले आहे. मात्र अनेकांना हे माहितीच नाही. २०१२ मध्ये भारतात सहमतीने विवाह करण्याची वयोमर्यादा १६ वर्षाहून वाढवून १८वर्ष केले आहे होते. त्यानंतर POSCO अधिनियम लागू करण्यात आला व भारतीय दंड संहितेत (IPC) संशोधन केले गेले.

खटला पुरुषांच्या विरोधातच चालवला जातो –

सहमतीने सेक्स संबंध ठेवणाऱ्या मुलींसंबंधित POCSO ची प्रकरणे न्यायालयात येतात तेव्हा अनेक समस्या येतात. कारण तरुण मुलींशी सहमतीने ठेवलेले रोमँटिक आणि लैंगिक संबंधामुळे नेहमी पुरुषाविरोधात खटला चालवला जातो.

अनेकदा जोपर्यंत खटला सुरू होतो तोपर्यंत ते विवाहीत होतात आणि त्यांना मुलेही होतात. यामुळे खटल्यात अनेक समस्या निर्माण होतात. कारण जर पुरुषाला शिक्षा दिली तर याचा अर्थ असा होईल की,  महिला व मुलांचा आधार काढून घेतल्यासारखे होईल.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी केंद्र सरकारकडे लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय कमी करून १६ वर्षे करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून सहमतीने लैंगिक संबंध बनवणाऱ्या मुलांवर अन्याय होणार नाही. दरम्यान मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये न्यायमूर्ती रितु राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ व्या विधी आयोगाने हा विचार व्यक्त केला होता की, सहमतीने सेक्स करण्याचे वय १८ वरून कमी करू नये असे, म्हटले होते.

 

WhatsApp channel
विभाग
देश विदेशात बातम्या, राजकारण समाजकारण क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर