तरुणांमध्ये का वाढत आहे लिव्ह इन रिलेशनशिपची क्रेझ? उच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी
मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  तरुणांमध्ये का वाढत आहे लिव्ह इन रिलेशनशिपची क्रेझ? उच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी

तरुणांमध्ये का वाढत आहे लिव्ह इन रिलेशनशिपची क्रेझ? उच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी

Jan 25, 2025 08:16 PM IST

वाराणसी जिल्ह्यातील आकाश केसरी या आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. आकाशविरोधात आयपीसी आणि एससी-एसटी अॅक्टच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत कोर्टाचा निरीक्षक
लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत कोर्टाचा निरीक्षक

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशीपवर भाष्य करताना म्हटले आहे की, या नात्यांना सामाजिक मान्यता नाही, तरीही तरुणांमध्ये त्यांच्याबद्दल आकर्षण वाढत आहे. समाजातील नैतिक मूल्ये जपणारी चौकट समाजाने शोधण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण बदलत्या समाजात राहतो जिथे कुटुंब, समाज आणि कामाच्या ठिकाणी तरुण पिढीचे सामान्य आचरण आणि नैतिक मूल्ये वेगाने बदलत आहेत.

'लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत सांगायचे झाले तर त्यासाठी सामाजिक मान्यता नाही. असे असले तरी तरुणी असो वा पुरुष, आपल्या जोडीदाराप्रती असलेल्या जबाबदारीतून सहज पळून जाऊ शकतो, म्हणून अशा संबंधांकडे तरुणाई आकर्षित होत आहे. त्यामुळेच अशा नात्यांमधील आकर्षण झपाट्याने वाढत आहे. याचा विचार करून समाजातील नैतिक मूल्ये वाचविण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधण्याची वेळ आली आहे.

बलात्काराच्या आरोपातील आरोपीला जामीन -

वाराणसी जिल्ह्यातील आरोपी आकाश केसरी याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आणि नंतर लग्नास नकार दिल्याच्या आरोपाखाली आकाशविरोधात भादंवि आणि एससी-एसटी कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय महिलेचा गर्भपात करणे, जातीवाचक शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे असे आरोपही करण्यात आले होते.

वाराणसीच्या एससी/एसटी कोर्टाने ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता, त्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.

आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की फिर्यादीची बाजू खोटी आणि बनावट आहे कारण दोघांमधील सर्व संबंध सहमतीने होते आणि महिलेच्या संमतीशिवाय कोणतेही शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत. तसेच, महिला आणि आरोपी सुमारे सहा वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये होते आणि गर्भपाताचा आरोप निव्वळ निराधार असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

महिला आणि आरोपी यांच्यातील संबंध सहमतीने असल्याचे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. समाजात नैतिक मूल्ये जपण्यासाठी चौकटीची गरज असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या

देश विदेशात बातम्या, राजकारण समाजकारण क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर