Why is China raising retirement ages for its labour force : चीनने देशातील कामगारांच्या निवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिसऱ्या तिसऱ्या विकास आराखड्याच्या बैठकीत हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. गेल्या ४० वर्षात पहिल्यांदा हा निर्णय घेतला जाणार आहे. जुलैमध्ये झालेल्या सीपीसीच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत देशातील सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव हा कम्युनिस्ट पक्षाने दिला होता. चीनमध्ये सध्या पुरुषांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० आहे. तर कारखान्यांतील महिला ५० व्या वर्षी निवृत्त होतात, तर इतर उच्चभ्रू नोकऱ्यांमध्ये असलेले नागरिक हे ५५ व्या वर्षी निवृत्त होतात.
चीनमधील सरकारची सर्वोच्च संस्था असलेल्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये सध्या जगात सर्वात कमी असलेल्या देशाचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या योजनेवर चर्चा सुरू आहे. गेल्या ४० वर्षांतील ही पहिलीच वाढ असेल. देशाचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिसऱ्या प्लॅनममध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांच्या मालिकेचा एक भाग आहे. जुलै मध्ये सीपीसीच्या केंद्रीय समितीने म्हटले होते की, “देशाच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिसऱ्या प्लॅनमध्ये मंजूर केलेल्या ठरावांच्या मालिकेचा एक भाग आहे.”
सध्या जगातील सर्वात कमी निवृत्तीचे वय असलेल्या या देशावर पेन्शन देण्यासाठी मोठा दबाव आहे. ही पेन्शन प्रांतीय स्तरावर दिली जाते आणि चीनच्या ३१ प्रांतांपैकी कमीतकमी ११ प्रांत आधीच उच्च तुटीच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. या निर्णयामुळे वृद्ध कामगारांना पेन्शन देण्यास उशीर होऊन कामावर जास्त काळ थांबता येईल.
निवृत्तीवेतन बजेटमधील घसरण निवृत्त लोकसंख्येला आधार देण्यासाठी नोकरदार कामगारांच्या घटत्या गटावरील दबावामुळे वाढली आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रत्येक चिनी निवृत्त व्यक्तीला आता पाच कामगारांच्या योगदानाचा आधार मिळाला आहे, जे दशकभरापूर्वीच्या योगदानापेक्षा निम्मे आहे.
चीनचे आयुर्मान १९६० मध्ये सुमारे ४४ वर्षे होते (निवृत्तीचे वय निश्चित झाले तेव्हा) २०२३ मध्ये ७८.६ वर्षे झाले आणि त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
६० आणि त्यापेक्षा जास्त वयाची लोकसंख्या सध्याच्या २८० दशलक्षांवरून २०३५ पर्यंत ४०० दशलक्षापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचे काही अंशी श्रेय १९८० ते २०१५ या काळात लागू असलेल्या चीनच्या एक अपत्य धोरणाला जातं.
चीनसाठी हा प्रस्ताव अडचणीच्या काळात आला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची गरज असली, तरी मंदावलेला आर्थिक विकासदर, गुंतवणूक आणि मालमत्तेच्या घसरत्या किमती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जूनमध्ये २१.३ टक्के असलेली तरुणांची बेरोजगारीचा दर यामुळे देश आर्थिक कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. बहुतांश नागरिकांसाठी रोजगार मिळवणे हे प्राधान्य राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगार वर्गातील विविध घटकांमधील विषमताही या निर्णयामुळे उघड होऊ शकते. ब्लू-कॉलर स्थलांतरित कामगारांनी प्रस्तावित धोरणातून आणखी शोषण होण्याची भीती आधीच व्यक्त केली आहे, कारण ते आधीच १५ वर्षांसाठी सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या नोकऱ्या शोधण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्याची पूर्व शर्त आहे आणि सेवानिवृत्तीच्या वयानंतर नोकरीच्या सुरक्षिततेशिवाय चांगले काम करण्यास भाग पाडले आहे.