Delhi Election Result 2025 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २७ वर्षांचा दुष्काळ संपुष्टात आणत सत्तेच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. भाजपने ४९ जागांवर आघाडी घेत कलांमध्ये बहुमत मिळवले आहे. २०१३ मध्ये अण्णा हजारेंच्या 'क्रांती पथ'मधून बाहेर पडून राजकारणात उतरलेल्या अरविंद केजरीवाल यांचा पहिला राजकीय पराभव झाला आहे. मोफत वीज, पाणी, बस प्रवास अशा योजना राबवून देखील त्यांचा पराभव खूप गोष्टी स्पष्ट करणारा आहे. मुस्लीमबहुल भाग असो, गांधी नगर असो वा पूर्व दिल्लीतील पटपड़गंजसारखा व्यापारी भाग असो, आम आदमी पक्षाला सर्वच ठिकाणी धक्का बसला आहे, विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार गमावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची अनेक कारणे आहेत, जी निवडणुकीवेळीच स्पष्ट झाली होती, पण अरविंद केजरीवाल आपल्या नावावर निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते. जाणून घेऊया, 'आप'च्या पराभवाची ५ कारणे...
एकीकडे अरविंद केजरीवाल रेवडी वाटपाची घोषणा करत राहिले, तर भाजपने रस्ते, पाणी असे मुद्दे सोडले नाहीत. बुराडीपासून संगम विहारपर्यंत आणि पटपड़गंज पासून उत्तम नगरपर्यंत विविध भागात भाजप खराब रस्ते दाखवत राहिला. भाजपने म्हटले आहे की, जल बोर्डाने रस्ते उखडले, पण ते दुरुस्त केले नाहीत. तर अनेक भागात दहा वर्षांत एकदाही रस्ते बांधण्यात आलेले नाहीत. खराब रस्त्यांची दुरुस्तीही होऊ शकली नाही. अरविंद केजरीवाल यांनीही रस्त्यांची दुरवस्था मान्य केली आणि आम्ही या आघाडीवर काम करू शकलो नाही अशी जाहीर कबुली दिली.
दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या बातम्या येत राहिल्या तसेच दिल्लीतील अनेक भागात टँकर माफिया सक्रिय आहेत. एकीकडे मोफत वीज आणि पाण्याची आश्वासने तर अनेक भावात पाणीटंचाईमुळे समस्या निर्माण धाली. पाणी समस्येला त्रस्त होऊन जनतेने मतदान केल्याचे मानले जात आहे. एकीकडे भाजपने मोफत योजना सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले, तर दुसरीकडे विकासाचीही भाषा केली. पाणी आणि रस्त्यांच्या नावाखाली दिल्लीच्या जनतेने भाजपला संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
ओखलापासून मुस्तफाबादपर्यंत भाजपने आघाडी घेतली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाने येथे मते कापली आहेत, तर काँग्रेसलाही मुस्लिमांची मते मिळाली आहेत. यावेळी मुस्लिमांमध्ये आम आदमी पक्षाला एकतर्फी मतदान झाले नाही. त्यामुळे भाजपला थेट आघाडी मिळाल्याचे मानले जात आहे. अनेक मुस्लीमबहुल भागातील नागरिकांनी तक्रार केली की, २०२० च्या दंगलीत अरविंद केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला नाही. याशिवाय कोरोना काळात मुस्लिमांची बदनामी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत मुस्लिम मते 'आप'च्या बाजूने एकवटली न जाणे हा 'आप'ला धक्का देणारा ठरला आहे.
आरके पुरमसारख्या जागेवर भाजप आघाडीवर आहे. या मतदारसंघात सरकारी कर्मचाऱ्यांची लोकसंख्या अधिक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचे बोलले जात आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना आणि नंतर आठवा वेतन आयोग जाहीर करून भाजपने दिल्ली निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित केले. इतकंच नाही तर १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करमुक्त करण्यात आलं आहे. त्याचा फायदा पक्षाला निवडणुकीत झाल्याचे मानले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. पण जेव्हा काही राज्यांमध्ये धक्का बसला, तेव्हा आरएसएसशी समन्वयाचा प्रश्न उपस्थित झाला. यावेळी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात चांगले संबंध होते. इतकंच नाही तर संघाच्या लोकांवर बूथ मॅनेजमेंटची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. अशा प्रकारे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांमध्ये चांगला समन्वय होता. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून आला.
संबंधित बातम्या