TDP JDS eying on Lok Sabha Speaker post : भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळं देशात पुन्हा एकदा आघाडीचं सरकार आलं आहे. या सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी काल पार पडला. मात्र, अद्याप खातेवाटप झालेलं नाही. त्यातच आता सरकारमध्ये पॉवरफुल असलेल्या तेलुगू देसम पार्टी व जनता दल युनायटेड या पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी हट्ट धरला आहे. अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं हे पद सोडायला भाजप तयार नसल्याचं बोललं जात आहे.
एनडीए आघाडीत असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाला १६, तर नितीश कुमार यांच्या जेडीयूला लोकसभा निवडणुकीत १२ जागा मिळाल्या आहेत. या दोन्ही पक्षाच्या भरवशावर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यामुळं हे दोन्ही पक्ष केंद्रात महत्त्वाची खाती व पदं मागणार अशी चर्चा होती. लोकसभा अध्यक्षपदावर या दोन्ही पक्षाचा डोळा असल्याचं बोललं जात आहे. हे पद भाजप सोडणार की त्या बदल्यात काही महत्त्वाची खाती दोन्ही पक्षांना द्यावी लागणार हे आता पाहावं लागेल.
नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या लोकसभा सभागृहाची पहिली बैठक होण्याच्या काही वेळ आधी लोकसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त होते. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले प्रो-टेम स्पीकर नवीन खासदारांना पदाची शपथ देतात. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड साध्या बहुमतानं केली जाते. लोकसभेच्या अध्यक्षपदी निवड होण्यासाठी कोणतेही विशिष्ट निकष नसले तरी त्यासाठी राज्यघटना आणि संसदीय नियमांची माहिती असणं आवश्यक आहे. गेल्या दोन लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं आणि पक्षानं अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व ओम बिर्ला यांच्याकडं ही जबाबदारी दिली होती.
लोकसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. लोकसभा अध्यक्षांची संसदेतील भूमिका निर्णायक असते. एन चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांना 'सुरक्षा कवच' म्हणून अध्यक्षपद हवं आहे. गेल्या काही वर्षांत, सत्ताधारी पक्षांतर्गत भांडणाची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. यातून पक्षांतर्गत फूट पडली आणि अगदी सरकारं पडली. अशा प्रकरणांमध्ये पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होतो. हा कायदा सभागृहाच्या अध्यक्षांना बरेच अधिकार देतो. कायद्यानुसार, सदस्यांना पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यासंबंधीच्या बाबींवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना आहे. खरं तर नितीश कुमार यांनी यापूर्वीही भाजपवर त्यांचा पक्ष फोडण्याच्या प्रयत्नांचा आरोप केला आहे. पक्षातून कोणीही बंडखोरी करण्यास धजावू नये असा त्यांचा प्रयत्न आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरीचा असा कुठलाही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी ढाल म्हणून त्यांना हे पद हवं आहे.
लोकसभा अध्यक्षपद हे आव्हानात्मक पद मानलं जातं. सभागृह चालवणाऱ्या व्यक्तीला निःपक्ष राहून काम करावं लागतं. मात्र हे पद भूषवणारे लोक विशिष्ट पक्षाकडून निवडणुका जिंकूनच संसदेत येतात. त्यामुळं संघर्षाची शक्यता स्वाभाविक आहे.
भूतकाळातील काही मनोरंजक उदाहरणांबद्दल सांगायचं तर, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते एन संजीव रेड्डी यांनी चौथ्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता. पीए संगमा, सोमनाथ चॅटर्जी आणि मीरा कुमार यांसारख्या इतरांनी औपचारिकपणे पक्षाचा राजीनामा दिला नाही, परंतु ते कोणत्याही पक्षाचे नसून संपूर्ण सभागृहाचे आहेत असं त्यांच्या वर्तनातून दाखवून दिलं. एवढंच नाही तर, २००८ मध्ये यूपीए सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावादरम्यान निष्पक्षपातीपणा दाखवल्याबद्दल सीपीएमनं सोमनाथ चॅटर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती.
संबंधित बातम्या