व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करायचा असेल तर सरकारला द्यावी लागणार लायसन्स फी! 'या' देशातील अजब नियमाची जगभर चर्चा

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकार विरोधातील खटले प्रलंबित ठेवले, त्यांचं वागणं शंकास्पद - अ‍ॅड. असीम सरोदे

झिम्बाब्वेमध्ये व्हॉट्सॲपबाबत काय आहे नवी नियमावली?

देशात चुकीच्या बातम्या पसरू नयेत आणि शांतता कायम राहावी यासाठी व्हॉट्सॲप ग्रुप बाबत हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. हे देशाच्या डेटा प्रॉडक्शन कायद्यानुसार हा नवा नियम तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, कोणतीही माहिती जी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ओळखीसाठी वापरली जाऊ शकते ती वैयक्तिक माहिती आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनकडे ग्रुप मेंबरचे फोन नंबर असतात, त्यामुळे सरकारच्या मते ते डेटा प्रोडक्शन कायद्याच्या कक्षेत येतात.

झिम्बाब्वेच्या माहिती मंत्री मोनिका मुत्सवांगवा यांनी सांगितले की, परवाना दिल्याने खोट्या माहितीचे प्रसारण थांबण्यास आणि त्याचा मागोवा घेण्यास मदत होईल. हे डेटा उत्पादनावरील नियमाअंतर्गत येत असून या नियमावलीत चर्चपासून व्यवसायांपर्यंतच्या संस्थांचा सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मुंबईतील राहत्या घरी ३५ वर्षीय टीव्ही अभिनेत्याची आत्महत्या, पत्नी-मुलगी बाहेर गेले असता उचललं टोकाचं पाऊल

व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर येणार घाला; नागरिकांनी दिल्या प्रतिक्रिया

या नवीन नियमाबाबत नागरिकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिन ला त्याचा ग्रुप चालवण्यासाठी सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. तसेच हा ग्रुप तयार करण्याआधी लायसन्ससाठी ॲडमिनला काही वैयक्तिक माहितीसह सरकारला शुल्क द्यावे लागणार आहे. हा नियम देशाच्या सुरक्षेसाठी घेतला जात असल्याचे सरकारचं म्हणणं आहे, मात्र, यामुळे नागरिकांच्या संभाषण स्वातंत्र्यावर गदा येईल व गोपनीयतेच्या अधिकारावर मर्यादा येईल, अशी भावना अनेकांची आहे. व्हॉट्सॲप देखील चुकीच्या माहितीशी लढण्याचा प्रयत्न करत असून अनेक पावले उचलत आहे, परंतु नवीन नियमावरुण अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा नवा नियम जाचक असल्याची नागरिकांची भावना आहे. या निर्णयाचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.